उप्र में अब तक लक्ष्य के सापेक्ष पचहत्तर प्रतिशत ही हो पायी धान की खरीद

लखनऊ, 22 जुलाई (हि.स.)। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य था। अब यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 फरवरी तक ही चलना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी को ही खरीदी बंद कर दी गयी। अब तक लगभग 790487 किसानों से 52.97 लाख मीट्रिक टन खरीद की गयी अर्थात लक्ष्य के सापेक्ष 75 प्रतिशत ही खरीदी हो पायी है। 11334.278 करोड़ रुपये का भुगतान उनके आधार से लिंक्ड बैंक खाते में प्रेषित कराया गया है।

प्रदेश के विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद अभिषेक गोयल ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में एक अक्टूबर, 2023 से 31 जनवरी तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में एक नवम्बर, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक खरीद की कार्यवाही चल रही है। विशेष सचिव ने बताया कि धान खरीद हेतु 70 लाख मी०टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित है। नामित क्रय एजेन्सी. खाद्य तथा रसद विभाग की विपणन शाखा व पी०सी०एफ०, पी०सी०यू०, यू०पी०एस०एस०, मण्डी परिषद व भा०खा०नि० द्वारा कुल 5206 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें धान विक्रय हेतु लगभग 10,45,946 किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया। अब तक लगभग 790487 किसानों से 52.97 लाख मी. टन खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष 11334.278 करोड़ रूपये का भुगतान उनके आधार से लिंक्ड बैंक खाते में प्रेषित कराया गया है।

विशेष सचिव ने बताया कि क्रय केन्द्रों से राइस मिलों को धान का प्रेषण ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराया जा रहा है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण धान प्रेषण एवं सी०एम०आर० डिलीवरी की स्थिति में गुणवत्तापरक सुधार आया है। क्रय केन्द्रों से राइस मिलों को धान का प्रेषण में प्रथम बार अधिक खरीद वाले 40 जनपदों में जी०पी०एस० युक्त वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है तथा इसकी सतत् मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी किया जा सके। सी०एम० हेल्प लाईन, खाद्य विभाग के कॉल सेन्टर/टोल फ्री नम्बर, प्रदेश, मण्डल व जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम द्वारा धान क्रय में आने वाली किसी भी कठिनाई का त्वरित गति से समाधान कराया जा रहा है। सी०एम० हेल्पलाईन से 91,842 किसानों को कॉल कर फीडबैक प्राप्त कर धान बिक्री व भुगतान से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण कराया गया। खाद्य विभाग के कॉल सेन्टर पर धान खरीद से सम्बन्धित कुल 1118 प्राप्त शिकायतों में से 1090 निस्तारित हैं, शेष 28 का निस्तारण कराया जा रहा है।

क्रय धान से निर्मित कस्टम चावल के रूप में शत-प्रतिशत फोर्टीफाइड चावल का केन्द्रीयपूल में सम्प्रदान कराया जा रहा है। अब तक कुल 26.39 लाख मी०टन फोर्टीफाइड चावल केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कराया गया है, जिसका वितरण एन०एफ०एस०ए०, आई०सी०डी०एस० व पी०एम० पोषण योजना के लाभार्थियों के मध्य कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि धान विक्रय में कृषकों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए एवं क्रय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को आगाह किया कि कृषक का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/पदुम नारायण