अवैध कब्जे पर लगाई गई आरटीआई के जवाब पर याचिकाकर्ता ने जताई आपत्ति

नोएडा, 04 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमीन पर हुए कब्जे के मामले में अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर दायर आरटीआई के जवाब पर सवालकर्ता ने आपत्ति जताई है।

नोएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. रंजन तोमर ने गुरुवार काे दावा किया है कि प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने उनके आवेदन के जवाब में संबंधित सूचना उपलब्ध न होने की बात कही है। डॉ. तोमर के अनुसार, उन्होंने सूचना का अधिकार के तहत पूछा था कि अगर प्राधिकरण की जमीन पर कब्जे की शिकायत मिलने के बाद संबंधित तहसीलदार कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है और इसकी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है। उन्होंने बताया कि 15 मई को प्राप्त उत्तर में भूलेख विभाग ने कहा कि मांगी गई सूचना उनके कार्यालय में सृजित नहीं है, इसलिए सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। डॉ. रंजन ने कहा कि इस जवाब से प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई प्रश्न खड़े होते हैं। सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और कार्रवाई की प्रक्रिया संबंधी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुरेश चौधरी