अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर होगी कठोर कार्रवाई :  विशेष सचिव

-निदेशक भूतत्व, खनिकर्म ने उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों का किया औचक निरीक्षण-परिवहन प्रपत्रों एवं लोडिंग मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

हमीरपुर, 15 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग एवं आईएसटीपी (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) के अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से डॉ. उज्ज्वल कुमार, निदेशक/विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपदों में औचक निरीक्षण एवं क्षेत्रीय भ्रमण किया गया।

खनिज अधिकारी विकास परमार ने रविवार को शाम बताया कि शासन से आए विशेष सचिव व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के औचक निरीक्षण के दौरान जनपद कानपुर नगर के नौबस्ता मार्ग पर बिना वैध प्रपत्रों के उपखनिज का परिवहन करते पाए गए पांच वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस दौरान खान अधिकारी, कानपुर नगर को अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर पूर्ण नियंत्रण लगाने तथा आईएसटीपी के अपवंचन को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इसके उपरांत निदेशक द्वारा जनपद हमीरपुर में उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई। उन्होंने खान अधिकारी, हमीरपुर को निर्देशित किया कि उपखनिज परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन के पास वैध परिवहन प्रपत्र अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए तथा निर्धारित लोडिंग मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

किसी भी स्थिति में अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग बर्दाश्त न की जाए। औचक निरीक्षण में जनपद महोबा के स्टोन क्रशरों एवं संचालित खनन पट्टों का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुछ स्टोन क्रशरों पर उपलब्ध स्टॉक की अनुमानित मात्रा पोर्टल पर दर्ज विवरण के अनुरूप नहीं पाई गई। इस पर ज्येष्ठ खान अधिकारी, महोबा को संबंधित अनियमितताओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा सुरक्षा मानकों के अनुरूप खनन गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्टोन क्रशर संचालकों एवं खनन पट्टाधारकों के प्रतिनिधियों से भी संवाद स्थापित किया गया। रविवार को निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निरंतर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश की अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर जिला टास्क फोर्स के माध्यम से सघन निगरानी करते हुए आईएसटीपी की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही राजस्व प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए खनन पट्टों का नियमित संचालन, रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एवं नए खनन क्षेत्रों को भी प्रक्रिया में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा