प्रदेश के 205 नगर निकायों में लाभार्थियों को मिलेगा पक्के आवास का लाभ

लखनऊ, 05 नवंबर (हि.स.)। मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक गुरुवार काे आयोजित की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत प्रदेश के 205 नगर निकायों में कुल 1,01,483 आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।

इन आवासों की स्वीकृति के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के अंतर्गत प्रदेश में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी। यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराने तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य सचिव ने एएचपी घटक के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासीय परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी.गुरुप्रसाद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन