उप्र में कानून का राज होने से ही बढ़ रहे इन्वेस्टर्स और आशियाने: रविन्द्र जायसवाल

कानपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है और रहने वाले के आशियाने बढ़ रहे हैं। लोग अपना मकान व घर वहां बनाते हैं जहां की कानून व्यवस्था अच्छी होती है। इसका प्रमाण है कि रजिस्ट्री विभाग में पहले से अधिक रजिस्ट्री हो रही है और अधिक रेवेन्यू आ रहा है। यह बात मंगलवार को मीडिया से कानपुर भ्रमण पर पहुंचे उप्र के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन रवीन्द्र जायसवाल ने कही।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है और कानपुर में विगत वर्षों की तुलना में अधिक रेवेन्यू आ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई नवाचार किए गये है। जैसे ब्लड के रिश्ते में दान की रजिस्ट्री करने पर मात्र पांच हजार रुपये स्टाम्प शुल्क कर दिया गया है। जिससे प्रदेश की जनता को ब्लड रिलेशन में संपत्ति देने में सहायता हो रही है। इसी प्रकार यदि कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसी के पास है तो उस प्रापर्टी के फैमली सेटलमेंट की रजिस्ट्री में बैनामा के बराबर स्टाम्प शुल्क लगता है तथा यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी का बटवारा करना है तो बटवारे के बैनामे में भी स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। उप्र सरकार फैमिली सेटलमेंट तथा बंटवारे में मामूली स्टाम्प लेने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लोगों का समय कोर्ट कचहरी में बर्बाद नहीं होगा और आपसी सामंजस्य से उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा तथा घर-घर में भाई चारे का सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित होगा।

उप्र सरकार द्वारा पांच सौ रूपये तक के स्टाम्प शुल्क के लिये सेल्फ प्रिंटिंग का कानून लाया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करके पांच सौ रुपये तक के स्टाम्प खुद ही निकाल सकता है।

इससे पूर्व मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने सर्किट हाउस के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की गई। मंत्री ने उप निबन्धक सदर के चार कार्यालयों के लिये भूखण्ड आवंटन की आवश्यकता पर बल दिया तथा ए.आई.जी. स्टाम्प को निर्देशित किया कि जिलाधिकारी से मिलकर कार्यालयों के लिये भूखण्ड प्राथमिकता से आवंटित करवायें। सर्किल रेट के संशोधन के लिये जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व ) व ए.आई.जी. स्टाम्प को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र संशोधन कर जनपद में नया रेट लागू करें।

इस अवसर पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कानपुर श्याम सिंह बिसेन, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कन्नौज सुषमा, सब रजिस्ट्रार प्रथम आर.के. सिंह, सब रजिस्ट्रार द्वितीय नवीन कुमार शर्मा, सब रजिस्ट्रार चतुर्थ पदमा सिंह, प्रभारी उप निबंधक महेन्द्र प्रताप सिंह, उप निबन्धक अकबरपुर कानपुर देहात संतोष, उप निबन्धक इटावा सदर विनय कुमार सिंह, उप निबंधक भर्थना इटावा अशोक कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल / बृजनंदन यादव