स्वच्छकारों को कर्मचारी से उद्यमी बनाएगी सरकार

-सीवर टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारी की मौत पर मिलेगा 30 लाख मुआवजा

लखनऊ, 12 दिसम्बर (हि.स.)। राजधानी स्थित निदेशालय समाज कल्याण भवन में मंगलवार को राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने स्वच्छकारों के पुनर्वासन को लेकर समीक्षा की। वे इस समिति के अध्यक्ष भी है। उन्होंने स्वच्छकारों को उपलब्ध करवाए जाने वाले सुरक्षा किट व आधुनिक उपकरणों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली।

बैठक में राज्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को पुनर्वासन योजनाओं के प्रभाव आंकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभी तक 32,473 पुनर्वासित स्वच्छकारों को योजनाओं के अंतर्गत लाभ एवं पुनर्वासित किए जाने के संबंध में ग्राम्य विकास एवं नगर विकास के माध्यम से प्रभाव आंकलन के निर्देश दिए।

समिति ने प्रदेश के समस्त जनपदों को मैनुअल से मुक्त करने तथा सीवर एवं सैप्टिक टैंक की सफाई का कार्य आधुनिक मशीनों के द्वारा किए जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया। इस के लिए 'नमस्ते योजना' एवं सीवर एवं सैप्टिक टैंक की सफाई के लिए टोल फ्री नम्बर 1420 एवं नगर निकायों के लिए टोल फ्री नम्बर 1533 का प्रचार प्रसार करते हुए ऐसे सफाई कार्य मशीनों के माध्यम से करवाए जाने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही समिति द्वारा निजी कारणों से ऐसे सफाई कार्य में लगे श्रमिकों से समिति के सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क कर परामर्श किए जाने के संबंध में भी निर्णय लिया गया। इससे सीवर एवं सैप्टकि टैंक की सफाई के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को आधुनिक टूल किट एवं प्रशिक्षण दिए जा सकें और उन्हें विभिन्न प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में आवश्यक परिवर्तन कर उन्हें श्रमिक से उद्यमी बनाया जा सके।

बैठक के दौरान स्वच्छकारों को विभन्न विभागों को सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं, जिनमें छात्रवृत्ति योजना, आवास पेंशन, स्वरोजगार से लाभान्वित करवाए जाने के निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वच्छकार, अस्वच्छ पेशे में लगे हुए, खतरनाक सफाई के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों, कूड़ा बिनने जैसे विभिन्न अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना द्वारा 3500 रुपये वार्षिक प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वच्छकारों को रुपए 25 हजार से लेकर 15 लाख रुपये तक दिया जा रहा है।

बैठक के दौरान समिति के सदस्यों के अलावा समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ.हरिओम,सचिव समीर वर्मा के साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं पंचायती राज,नगर विकास,वित्त गृह आदि संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/राजेश