सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, कृषि विज्ञान केंद्र और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की तैयारी

अमेठी, 01 अगस्त (हि.स.)। अमेठी जनपद की ग्राम पंचायत इंदरिया में शनिवार को सरकारी भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

यह अभियान नायब तहसीलदार मुसाफिरखाना की निगरानी में चलाया गया। मौके पर लेखपाल, राजस्व कर्मी तथा पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों की सहायता से गाटा संख्या 1369, 310, 422 और 502 से अवैध कब्जे हटाए गए। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। बताया गया कि यह कार्रवाई भाई लाल पासी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य की जनहित याचिका संख्या 940/2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की गई है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इसे गांव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भाई लाल पासी ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी भूमि का उपयोग अब जनहित के कार्यों के लिए किया जाएगा। ग्राम पंचायत की योजना के अनुसार यहां कृषि विज्ञान केंद्र और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण प्रस्तावित है। कृषि विज्ञान केंद्र बनने से किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी मिल सकेगी, जबकि डिजिटल लाइब्रेरी से छात्र-छात्राओं और युवाओं को पढ़ाई तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

नायब तहसीलदार राम लखन वर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा न्यायालय के आदेशों के अनुरूप भविष्य में भी अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जायेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / लोकेश त्रिपाठी