चुनाव आयोग ने आगरा में की 18 जिलों के स्वीप कार्यों की समीक्षा

-विशेष कार्य योजना तैयार कर मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने पर जोर दिया

आगरा, 22 फरवरी (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को आगरा में 18 जिलों के स्वीप नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम ने विशेष कार्य योजना तैयार कर मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने पर जोर दिया।

चुनाव आयोग के सचिव संतोष कुमार तथा सीनियर कंसल्टेंट आरके सिंह तथा उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव, सांख्यिकीय अधिकारी टीपी गुप्ता ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. (डीवीवीएनएल) सिकंदरा के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की टीम के द्वारा विगत लोकसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों को चिन्हित कर, कम मतदान प्रतिशत के कारण या समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार कर मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने पर जोर दिया गया। जनपदों की ऐसी विधानसभाएं और उनके बूथ जहां वर्ष 2019 में मतदान प्रतिशत राज्य औसत 59.11 प्रतिशत से कम वहां टारगेटेड स्वीप गतिविधियां संचालित की जाएं, प्रदेश में 70 से प्रतिशत अधिक मतदान का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में आयोग की टीम द्वारा निर्देशित किया गया कि मतदान के दिन होने वाले सार्वजनिक अवकाश का सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं में पूरी तरह से अनुपालन कराया जाए, जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। टीम द्वारा अपेक्षा की गई कि लोगों तथा चुनाव का पर्व देश का गर्व का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा साथ ही ऐसे संदेश तैयार किये जाएं जो मतदान हेतु अधिक प्रेरित करें, उनकों विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रसारित किया जाए। शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की उदासीनता को दूर करने के लिए आईटी टूल आदि का उपयोग किया जाए। जागरूकता के संबंध में विशेष कार्ययोजना बनाकर उसका पालन तथा मॉनीटरिंग की जाए। मतदाता जागरूकता के लिए आकाशवाणी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को सायं 07ः15 बजे प्रसारित हो रहे मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही सोशल वेबसाइट एवं मीडिया प्लेटफार्म पर मतदाता जागरूकता संबंधी सामग्री प्रसारित किया जाए।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने इस दौरान निर्देशित किया कि छावनी क्षेत्रों में जो सेना की यूनिट स्थानान्तरित हो गयी है, और उनके नाम मतदाता सूची में चले आ रहे हैं। उनको चिन्हित कर नियमानुसार बिलोपन की कार्यवाही कराई जाए। उन्होंने कहा कि ‘मैं हूं न!’ कैम्पेन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे लोग अपना नाम चेक कर सके और यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या कोई संसोधन की आवश्यकता है तो, आवश्यकतानुसार फार्म-6 तथा फार्म-8 भरें। भारत निर्वाचन आयोग एवं भारत सरकार के शिक्षा विभाग के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, जिसके अनुसार माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में निर्वाचन से संबंधित सामग्री पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। निर्वाचन संबंधी डेमोक्रेसी वाल बनाया जाए, जिसमें मतदाता जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की जाए।

समीक्षा बैठक में मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बरेली, कानपुर नगर, इटावा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मुज्जफ्फर नगर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, व रामपुर कुल 18 जिलों के मुख्य विकास अधिकारी व जनपद स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारियों द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/पीएन द्विवेदी/राजेश