उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से मुक्त होकर अनलिमिटेड पोटेन्शियल राज्य बना : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, 27 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की नौ वीं बैठक में कहा कि विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर, समृद्ध, सक्षम, समर्थ, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के विजन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करना ही हमारा मिशन है। उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 7 वर्ष पहले यह प्रदेश एक बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के धब्बे से मुक्त होकर अनलिमिटेड पोटेन्शियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। प्रधानमंत्री के देश को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प में योगदान देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी विभागों को 10 सेक्टर्स में वर्गीकृत करते हुए नियोजित प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री को महाकुंभ 2025 में किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीजी इण्डिया इण्डेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश फ्रण्ट रनर कैटेगरी में सम्मिलित हो गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक प्रदेश की 351 बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्तमान में नीति आयोग के ‘नीति फॉर स्टेट्स पोर्टल’ पर अपलोड हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगामी जनवरी, 2025 में प्रयागराज महाकुम्भ में आमंत्रित करते हुए कहा कि 12 वर्ष के अन्तराल पर यह पावन अवसर आता है। राज्य सरकार महाकुम्भ-2025 के स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। सभी तैयारियां पूर्ण होने की ओर हैं।

रूल ऑफ लॉ की हुई है स्थापना

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून-व्यवस्था ने बड़ी भूमिका निभाई। आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था अच्छी है। ‘रूल ऑफ लॉ’ की स्थापना से देश-विदेश में प्रदेश का पर्सेप्शन बदला है। इसके लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि एनसीआरबी के आंकडे़ भी करते हैं। इसके अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है, जो जेल के बाहर स्वच्छन्द विचरण कर रहा हो।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस देश और दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस है। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस बल का निरन्तर मॉडर्नाईजेशन, नई तकनीकी व नये इक्यूप्मेन्ट्स के जरिये किया जा रहा है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम थाना स्थापित किया गया है। प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क क्रियाशील की गई है।

उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। व्यापक जनसहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों यथा-स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, वृहद वृक्षारोपण जन अभियान, मातृभूमि योजना आदि को क्रियान्वित किया जा रहा है। आकांक्षात्मक जनपद योजना से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खण्ड योजना तथा आकांक्षी नगर निकाय योजना लागू की हैं। आकांक्षात्मक विकास खण्डों में ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम’ में चयनित युवा सीएम फेलो के रूप में कार्य कर रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / शरद चंद्र बाजपेयी / राजेश