यूपी की हर तहसील में लगेगा बायो गैस प्लांट, योगी कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति में संशोधन को दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक बायो गैस प्लांट स्थापित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य जैव ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करना और प्रदेश में उपलब्ध जैविक संसाधनों का ऊर्जा उत्पादन में अधिक उपयोग करना है।

 
  • नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दी जानकारी, बोले- कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर 
  • प्रदेश में 42 प्लांट संचालित, प्रतिदिन 350 टन उत्पादन क्षमता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक बायो गैस प्लांट स्थापित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य जैव ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करना और प्रदेश में उपलब्ध जैविक संसाधनों का ऊर्जा उत्पादन में अधिक उपयोग करना है।

कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में वर्तमान में 42 प्लांट संचालित हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 350 टन प्रतिदिन है।

देश की कुल कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन क्षमता में यूपी की बड़ी हिस्सेदारी
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। उनके अनुसार, देश के कुल कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन में लगभग पांचवां हिस्सा उत्तर प्रदेश का है।

प्रदेश में संचालित 42 प्लांटों की प्रतिदिन 350 टन उत्पादन क्षमता है। सरकार अब इस क्षेत्र का और विस्तार करने की तैयारी कर रही है।

प्रत्येक तहसील में स्थापित होगा एक बायो गैस प्लांट
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री एके शर्मा ने बताया कि अब प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक बायो गैस प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

इसके लिए जिलों की स्थिति का आकलन किया जा चुका है। इस पहल से जैव ऊर्जा उत्पादन की सुविधाओं का विस्तार तहसील स्तर तक करने का रास्ता खुलेगा।

जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस फैसले को प्रदेश में बायो गैस और कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कम्प्रेस्ड बायो गैस का उत्पादन गोबर, कृषि अवशेष और अन्य जैविक अपशिष्ट से किया जा सकता है। ऐसे संयंत्रों के विस्तार से जैविक कचरे के उपयोग और वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

हालांकि, नीति संशोधन के तहत प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, प्लांटों की स्थापना की समयसीमा और अन्य शर्तों का विस्तृत विवरण अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक तहसील तक बायो गैस प्लांट स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाएगी। इससे प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन का दायरा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।