पौने तीन करोड़ पौध लगाने के लक्ष्य प्राप्त करने की तैयारी पहले से कर लें पूरी : सूर्य प्रताप शाही
लखनऊ, 18 जुलाई (हि.स.)। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को कृषिभवन सभाकक्ष में पौधरोपण अभियान के लक्ष्य प्राप्ति की तैयारियों की समीक्षा की। जनसहभागिता के तहत कृषि विभाग को 2.80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। उन्होंने आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरी समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश में कार्यरत बैंक, बीमा कम्पनी और सीएससी के अधिकारियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और फसल बीमा योजनाओं के जल्द क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 22 से 30 जुलाई तक इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाय।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरूवार को कृषि भवन स्थित सभा कक्ष में ‘पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ‘ जन अभियान-2024 के तहत आगामी वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने वर्ष 2024-25 में जनसहभागिता से 36.50 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य रखा है। इसमें से कृषि विभाग द्वारा 2.80 करोड़ पौधे इस वर्ष लगाए जाने हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित कर ली जाएं और अभियान के तहत लगाए जा रहे पौधों का संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि विभाग के लिए निर्धारित लक्ष्य के 20 प्रतिशत फलदार वृक्ष अवश्य लगाएं जाने चाहिए। इसके साथ ही हर खेत पर मेड़, हर मेड़ पर पेड़ के संकल्प को ध्यान में रखते हुए किसानों को इस अभियान में अधिक से अधिक भागीदार बनाया जाए। एग्री जंक्शन तथा एफपीओ के सदस्यों को भी इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही पौधरोपण के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान द्वारा भी व्यापक पौधारोपण कार्य किया जाय।
बैठक में कृषि निदेशक सहित कृषि विभाग के कई उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही कृषि विभाग के मंडलीय तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भागीदारी की। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि 22 से 30 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों के केसीसी बनवाए जाएं। इसके लिए बैंक शाखाओं पर बैनर और पोस्टर के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। सभी पात्र केसीसी धारक किसानों, जिन्होंने आप्ट-आउट फार्म नहीं भरा है, उनके खाते से 31 जुलाई तक प्रीमियम की कटौती करते हुए डेटा फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड कराने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन किसानों के खाते से प्रीमियम की कटौती की गई है, उनकी सूची बैंक शाखा स्तर पर चस्पा की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / उपेन्द्र नाथ राय / मोहित वर्मा