आज मोदी-योगी सरकार में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रताड़ित है तो वह मातृ शक्ति :आराधना मिश्रा

-उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने आंकड़ों से सरकार को घेरा

वाराणसी, 29 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने बुधवार को इंडी गठबंधन के प्रत्याशी व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के समर्थन में चुनाव प्रचार के बाद केन्द्र और प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार को घेरा। अजय राय के केन्द्रीय चुनाव कार्यालय में मीडिया से रूबरू आराधना मिश्रा ने आंकड़ों के जरिए आरोप लगाया कि केन्द्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रताड़ित है तो वह मातृ शक्ति हैं, महिलाएं ही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 64.4 प्रतिशत हो गई है, जो 2014 में 54 प्रतिशत थी। महिला अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2014 में महिलाओं के खिलाफ प्रतिवर्ष 337922 अपराध होते थे, जो आज बढ़कर 445256 हो गये हैं। अर्थात देश में रोज 1219 महिलाएं अपराधियों का शिकार हो रही हैं।

आराधना मिश्रा कहा कि आज समूचे देश की महिलाएं एक स्वर में यह आवाज उठा रही हैं कि मोदी सरकार को हटाइये महिलाओं को सशक्त बनाइये। उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय महिला कुश्ती पहलवान बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप तय कर दिये गये हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आरोपी के पुत्र को भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर महिला पहलवानों का अपमान किया है। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही जारी की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी उत्तर प्रदेश को भाजपा सरकार ने महिला अपराधियों के गढ़ में तब्दील कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 2017 से 2022 तक 288505 महिलाएं अपराधियों का शिकार हुई हैं।

चार सौ पार मतलब आरक्षण पर वार: पी. एल. पुनिया

पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही जातिगत जनगणना के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविन्द पनागरिया की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज तक ना तो उस कमेटी के कोई सदस्य बनाये गये और ना ही कमेटी ने आज तक कोई भी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था। इस जातिगत जनगणना कराने का जिम्मा शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा गया था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राईबल अफेयर्स को इसकी नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया था। उस जातिगत जनगणना को पूर्ण किया गया था, जिसमें 130 करोड़ लोगों का रिकार्ड था उस रिकार्ड को हजारों एक्सल शीट में रजिस्टार सेंसेश को सौंप दिया गया था। जिसमें राज्यवार, जिलेवार और घरवार जातिगत आकडे़ मौजूद थे। वह आकडे़ जारी किये जाते तब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का चार सौ पार का नारा मतलब आरक्षण पर वार है। लगातार शासकीय नौकरियों में आउटसोर्सिंग का खेल खेलकर मोदी सरकार आरक्षण पर प्रहार कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर/आकाश