योगी सरकार का दावा, उप्र की 44 हजार से ज्यादा सड़कों को किया गया गड्ढामुक्त

लखनऊ, 04 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि सरकार ने इस साल अब तक 44 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने गड्ढामुक्ति अभियान के साथ ही नवीनीकरण और रीस्टोरेशन के कार्य को अंजाम दिया है। इसमें लोकनिर्माण विभाग के साथ-साथ राष्ट्रीय मार्ग, मंडी परिषद, नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग समेत कुल 10 विभागों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।

करीब 85 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार ने 2023-24 के लिए 51 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही करीब 34 हजार सड़कों के नवीनीकरण या रीस्टोरेशन का भी लक्ष्य है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 85 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष सरकार ने 15 अक्टूबर तक कुल 44 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त करने में सफलता पाई है। इसमें 24 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्ति के द्वारा तो करीब 20 हजार से ज्यादा को नवीनीकरण या रीस्टोरेशन के द्वारा गड्ढामुक्त किया गया है। इस तरह से गड्ढामुक्ति के कार्यों का प्रतिशत 48 तो नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन का प्रतिशत 57 से ज्यादा रहा है।

सभी विभागों ने निभाई अहम भूमिका

प्रवक्ता ने बताया कि विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सर्वाधिक करीब 39 हजार सड़कों को गड्ढामुक्त किया है। इनमें केवल गड्ढामुक्ति द्वारा करीब 21 हजार (लक्ष्य का करीब 47 प्रतिशत) तो नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन के द्वारा करीब 18 हजार (लक्ष्य का 63 प्रतिशत) सड़क का कायाकल्प किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय मार्ग के तहत कुल 768 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है। इसमें 604 सड़कों (लक्ष्य के 77 प्रतिशत से ज्यादा) का गड्ढामुक्ति के तहत तो 164 सड़कों (लक्ष्य के 86 प्रतिशत से ज्यादा) का कायाकल्प करने में सफलता प्राप्त की है। मंडी परिषद ने कुल 377 (369 गड्ढामुक्ति द्वारा और 8 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा) सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने में सफलता हासिल की है।

इसी तरह पंचायती राज विभाग ने 274 (128 गड्ढामुक्ति द्वारा और 146 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा), सिंचाई विभाग ने 58 (26 गड्ढामुक्ति द्वारा और 32 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा), ग्राम्य विकास ने 183 (सभी 183 गड्ढामुक्ति द्वारा), नगर विकास ने 2137 (1315 गड्ढामुक्ति द्वारा और 822 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा), आवास एवं शहरी नियोजन ने 25 (9 गड्ढामुक्ति द्वारा और 16 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशनद्वारा) और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने 1343 (1060 गड्ढामुक्ति द्वारा और 283 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा) सड़कों को गड्ढामुक्त किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी/मोहित