श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस हों, 22 नवंबर को मजदूर महापंचायत का ऐलान

हरिद्वार, 14 नवंबर (हि.स.)। भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के संयोजन में विभिन्न श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों ने श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करने की मांग उठाई है। मांगें पूरी नहीं होने पर 22 नवंबर को मजदूर महापंचायत आयोजित कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

शनिवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में अशोक चौधरी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अपनी जायज मांगों को उठाने वाले श्रमिक नेताओं पर गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पंकज बावड़ी और जयप्रकाश पर की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की।

राजकिशोर ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक श्रमिकों का उत्पीड़न कर उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। न्यूनतम वेतन कानून का पालन नहीं किया जा रहा है और श्रमिकों से 12-12 घंटे काम कराने के बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेने की मांग की।

वीरेंद्र और राधेश्याम ने ठेका प्रथा समाप्त करने तथा श्रमिकों का उत्पीड़न बंद करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों के अनुसार ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्रमिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए 22 नवंबर को मजदूर महापंचायत आयोजित की जाएगी।

पत्रकार वार्ता में रोहित, विनय दाबड़े, प्रेम, राधेश्याम और निशु सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला