जिला अधिवक्ता संघ ने की एसडीएम के तबादले और उपभोक्ता आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग

पौड़ी गढ़वाल, 19 अगस्त (हि.स.)। जिला अधिवक्ता संघ पौड़ी ने ने पौड़ी में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट को अन्य सबडिवीजन में स्थानांतरित करने और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पौड़ी में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने की मांग की है।

संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पौड़ी में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति उचित नहीं है। संघ का कहना है कि उनके न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार और वादकारियों के मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर लगातार असंतोष बना हुआ है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई मामलों में उनकी दलीलों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता और निर्णय के संबंध में भी आपत्तियां सामने आ रही हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि अधिकारी के व्यवहार से अधिवक्ताओं और वादकारियों में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में अधिवक्ता संघ ने जनहित और न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन को देखते हुए गौरी प्रभात का पौड़ी सबडिवीजन से किसी अन्य सबडिवीजन में स्थानांतरण करने की मांग की है। संघ ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पौड़ी में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की भी मांग की है।

अधिवक्ता संघ के अनुसार वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष के पद पर अतिरिक्त प्रभार है। संघ का आरोप है कि अध्यक्ष के नियमित रूप से पौड़ी में उपलब्ध नहीं रहने के कारण उपभोक्ता विवादों की सुनवाई प्रभावित हो रही है।

अध्यक्ष के सीमित रूप से कैंप पौड़ी में आने के कारण वादकारियों और अधिवक्ताओं को मामलों की तारीखों और सुनवाई को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में लंबे समय से लंबित कार्यवाही के कारण पक्षकारों को बार-बार पौड़ी आना पड़ता है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि इससे उपभोक्ता विवादों के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह