जमरानी बांध परियोजना में लापरवाही, सीडीओ हुए नाराज

हल्द्वानी , 29 जुलाई (हि.स.)। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशानुसार, बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति, मलबा निस्तारण, पुनर्वास, गुणवत्ता नियंत्रण और सामाजिक दायित्व से जुड़े कई गंभीर मुद्दे सामने आए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को सभी कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में पाया गया कि मलबा निस्तारण के लिए तीन डंपिंग साइटों का चयन किया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही साइट का उपयोग किया जा रहा है। उक्त स्थल पर भी वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से मलबे का निस्तारण नहीं हो रहा है। नदी किनारे डाले गए मलबे का हिस्सा बारिश के दौरान नदी में बह रहा है, जबकि अन्य चयनित डंपिंग साइटों पर अब तक कार्य शुरू नहीं किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी डंपिंग साइटों को शीघ्र विकसित कर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप मलबा निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति के अंतर्गत लगभग 408 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी समीक्षा की गई।परियोजना केअधिकारियों ने बताया कि अभी लगभग 68 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित होना शेष है, जबकि लगभग 12 करोड़ रुपये से जुड़े 14 परिवारों के मामले मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) में लंबित हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने इन मामलों का शीघ्र निस्तारण कर प्रभावित परिवारों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली थर्ड पार्टी एजेंसी पिछले चार-पांच महीनों से साइट का निरीक्षण नहीं कर रही है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक तीन माह में निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में परियोजना पर मैनपावर एवं मशीनरी क्षमता से कम कार्यरत है, जिसके कारण निर्माण कार्यों की कम प्रगति हो रही है। वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले परियोजना पीछे चल रही है। मुख्य विकास अधिकारी ने संसाधनों में वृद्धि कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / अनुपम गुप्ता