मंत्रिमंडल बैठक: सब कमेटी लेगी नियमितीकरण पर फैसला

देहरादून, 21 सितंबर (हि.स.)। धामी मंत्रिमंडल की शनिवार शाम बैठक में वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत तीन फैसले लिये गये। नियमितीकरण पर मंत्रिमंडल ने एक सब कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। इस कमेटी के गठन के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया गया। एक दिवसीय भ्रमण पर चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री धामी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

दरअसल, वन विभाग में वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला काफी समय लंबित है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 24 सितम्बर को अदालत की डबल बेंच में सरकार का जवाब दाखिल होना है। इसी के मद्देनजर शनिवार की देर शाम सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गयी। इस बैठक में तय हुआ कि नियमितिकरण पर फैसला लेने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाए। सब कमेटी के सदस्यों की घोषणा मुख्यमंत्री धामी करेंगे।

मंत्रिमंडल में इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा के सही व्यवस्थापन पर भी चर्चा हुई। इसके लिए सभी प्रभारी मंत्रियों को संबंधित जिले में जाने और आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों और संभावित भूस्खलन जोन को चिह्नित कर सरकार को रिपोर्ट देने को कहा गया।

बैठक में 16 वें वित्त आयोग के सदस्यों के उत्तराखंड आगमन को लेकर भी चर्चा हुई। इसके लिए वित्त विभाग के अधिकारियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के जरिये बताया गया कि वित्तीय व्यवस्थापन को लेकर 16 वें वित्त आयोग के सामने किन-किन मुद्दों को उठाया जाएगा।

वर्ष 2001 से लंबित है मामला:

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 में वन विभाग के कुछ वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किया गया था। इसके खिलाफ अन्य अस्थायी कर्मचारी हाईकोर्ट चले गये थे। हाईकोर्ट ने वन विभाग के सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण की संभावना तलाशने को कहा था। इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने समान कार्य समान वेतन का फार्मूला लागू किया और इसके आधार पर आवेदन मंगाए। इसके तहत 1001 कर्मचारियों ने आवेदन किये। इसमें 88 कर्मचारियों को इस नई व्यवस्था के तहत पात्र पाया गया। जिन कर्मचारियों को अपात्र माना गया उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच से खारिज हो चुकी है।

दूसरी याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है कि इस प्रकरण में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है। 24 सितम्बर को कोर्ट में सुनवाई है जिसमें सब कमेटी के गठन की जानकारी दी जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार