एलटी में पदोन्नत शिक्षकों को बड़ी राहत,चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान में जुड़ेंगी प्राथमिक शिक्षा की सेवाएं
-शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद शासनादेश जारी,हजारों शिक्षकों को मिलेगा लाभ
देहरादून, 16 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक (एलटी) के पद पर पदोन्नत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व नियमित सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। इससे प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय पर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने प्रसन्नता जताते हुए शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित छह सितंबर 2019 के शासनादेश में संशोधन किया गया है।
संशोधित प्रावधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा के एलटी संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई नियमित सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। इससे पदोन्नति के बाद सेवा अवधि की गणना को लेकर शिक्षकों के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर होगी।
शासनादेश के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त और कार्यरत कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इससे प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में एलटी शिक्षक के रूप में कार्यरत कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ विनोद पोखरियाल