बारानी कृषि परियोजना से सात हजार परिवारों को मिलेगा स्वरोजगार का सहारा: कैड़ा
देहरादून, 22 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जलागम विभाग आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत आठ जिलों के 15 विकासखंडों की 519 ग्राम पंचायतों में सात हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने रविवार को बताया कि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग के परिवारों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार रुपये और समूहों को अधिकतम एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत लाभार्थी मधुमक्खी पालन, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मुर्गी एवं बकरी पालन तथा घराट संचालन जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। वहीं, समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण और मछली पालन के लिए सहायता दी जा रही है। कई ग्रामीण परिवार इसका लाभ उठा भी चुके हैं।
मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। परियोजना मूल रूप से वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि एवं औद्यानिकी को बढ़ावा देने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसमें कमजोर वर्गों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में संचालित है। कैड़ा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परियोजना का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने सभी चयनित लाभार्थियों को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय