मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन ने आंदोलन लिया वापस

देहरादून, 06 अप्रैल (हि. स.)। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सचिवालय में सचिव वित्त दिलीप जावलकर से भेंट कर अपनी लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में हुए इस संवाद के बाद एसोसिएशन ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है।

वार्ता के दौरान सचिव वित्त ने एसोसिएशन की दो प्रमुख मांगों—राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के प्रस्तावित नए ढांचे की स्वीकृति तथा राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन—पर सकारात्मक सहमति जताई। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रस्तावित नए ढांचे को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यह भी बताया गया कि वेतन विसंगति समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति दी जा चुकी है और विभाग से आख्या प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

सचिव वित्त ने राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में प्रस्तावित द्वितीय संशोधन-2024 पर भी शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिया। उनके आश्वासन के उपरांत एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर त्वरित कार्रवाई से उनकी मांगें पूरी होंगी, जिससे कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य के राजस्व तंत्र को मजबूती मिलेगी।

बैठक में प्रदेश महामंत्री इन्द्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष उमेश सिंह बिष्ट, संयुक्त मंत्री रविन्द्र कुमार सैनी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय