एलपीजी गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, एजेंसियों और गोदामों पर औचक निरीक्षण

देहरादून, 29 मार्च (हि.स.)। एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर नियंत्रण और उपभोक्ताओं को सुगम आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने विभिन्न गैस एजेंसियों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया है।

निरीक्षण के दौरान रिंग रोड क्षेत्र में भारत गैस के कई डिलीवरी कर्मी मोटरसाइकिल से गैस सिलेंडर की आपूर्ति करते पाए गए, जिनका तेल कंपनियों के साथ कोई वैध अनुबंध नहीं था। अधिकारियों ने इसे संभावित कालाबाजारी की स्थिति मानते हुए गंभीरता से लिया। इसके बाद अरविंद गैस एजेंसी और आधुनिक गैस एजेंसी के गोदामों में जांच के दौरान यह भी पाया गया कि छोटे वाहनों जैसे मोटरसाइकिल और साइकिल के माध्यम से गैस आपूर्ति की जा रही थी, जबकि ये वाहन एजेंसी के साथ अनुबंधित नहीं थे।

प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित लोडर वाहनों के माध्यम से ही की जाए। अनधिकृत वाहनों से आपूर्ति करते पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रवार क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) का गठन किया गया है। टीमें नियमित रूप से गैस एजेंसी का निरीक्षण कर मांग और आपूर्ति की निगरानी कर रही हैं।

जिला प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर एलपीजी आपूर्ति से संबंधित कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में आज 17,959 उपभोक्ताओं को घरेलू और 407 उपभोक्ताओं को व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई। वर्तमान में घरेलू एलपीजी के 36,534 और व्यावसायिक के 1,671 सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध हैं। प्रशासन के अनुसार घरेलू के साथ-साथ व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय