शिकायतों के हॉटस्पॉट चिन्हित होंगे, जीआईएस मैपिंग से तय होगी अफसरों की जवाबदेही
देहरादून, 22 जून (हि.स.)। जनशिकायतों के त्वरित और स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों से लगातार अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनकी जीआईएस आधारित मैपिंग कर शिकायतों के हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएं और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने 146 जन शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने एनआईसी को पिछले 10 समाधान दिवसों के आंकड़ों का विभागवार विश्लेषण कर जीआईएस मैप तैयार करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायत-बहुल क्षेत्रों की पहचान कर समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। समाधान दिवस में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, सीमांकन, बैंक ऋण, बिजली, पेयजल,विधिक और आर्थिक सहायता से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायतों को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा।
दूरस्थ क्षेत्रों की शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने चकराता और कालसी से प्राप्त मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। साथ ही उप जिलाधिकारियों और निर्माणदायी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुपस्थिति की स्थिति में वे वर्चुअल माध्यम से समाधान दिवस में अनिवार्य रूप से जुड़ें।
बैंकिंग संबंधी शिकायतों पर डीएम ने लीड बैंक प्रबंधक को समीक्षा के निर्देश दिए और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में सिविल जांच की व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से त्वरित सहायता उपलब्ध कराने तथा उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। मारपीट और विवाद के मामलों में पुलिस को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। चकराता के ग्राम नाड़ा में सड़क कटिंग के बाद सुरक्षा कार्य न होने,ऋषिकेश की खुर्जा वाली धर्मशाला भूमि पर कथित कब्जे, सालावाला स्थित केंद्रीय विद्यालय के बाहर अतिक्रमण एवं तंबाकू बिक्री,सहसपुर में भूमाफियाओं की शिकायत,छरबा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और मोहिनी रोड पर बिना अनुमति सड़क खुदाई जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई के आदेश दिए गए।
समाधान दिवस में डोईवाला निवासी सुदामी देवी ने पारिवारिक संपत्ति विवाद और अंबेडकर मार्ग निवासी राजेंद्र कुमार ने बिजली बिल माफी से संबंधित शिकायत दर्ज कराई।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के.मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी उप जिलाधिकारी मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय