आपदा प्रबंधन में तकनीक के साथ पारंपरिक ज्ञान का समन्वय जरूरी : राज्यपाल

देहरादून, 14 नवंबर (हि.स.)। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का समन्वय जरूरी है। उन्होंने ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों को तैयार करने तथा आम लोगों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन से मुलाकात के दौरान राज्य में आपदा पूर्व तैयारियों, राहत एवं बचाव व्यवस्था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आधुनिक तकनीक के उपयोग और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग आपदाओं के प्रति पहले से ही जागरूक और सतर्क रहे हैं। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन को केवल सरकारी तंत्र तक सीमित रखने के बजाय समुदाय को भी इसका सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए।

राज्यपाल बिसेन ने कहा कि आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय समुदाय ही प्रतिक्रिया देता है इसलिए लोगों को सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव और आपातकालीन संचार का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और कृषक समूहों को भी आपदा प्रबंधन से जोड़ने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपने अनुभव से मौसम, जलस्रोतों, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का विशेष ज्ञान विकसित किया है। इस पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समन्वय कर आपदा प्रबंधन की योजनाओं में उपयोग किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि समय पर और विश्वसनीय चेतावनी मिलने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है और जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने मोबाइल अलर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय संचार माध्यमों के जरिए आम लोगों तक चेतावनी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम और प्राकृतिक खतरों की सटीक निगरानी के लिए डॉप्लर रडार की संख्या बढ़ाने तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि आपदा के प्रति जागरूकता की शुरुआत विद्यालय स्तर से होनी चाहिए। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों सहित प्रत्येक छात्र को आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।

राज्यपाल ने विभिन्न विभागों, संस्थानों और समुदायों के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने तथा राहत एवं बचाव कार्यों में ड्रोन, सैटेलाइट आधारित तकनीक, रियल टाइम डाटा और जीआईएस मैपिंग जैसे आधुनिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाने को कहा। उन्होंने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीपैड की संख्या बढ़ाने और मौजूदा हेलीपैड को आपदा के समय उपयोग योग्य बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने ग्लेशियर झीलों की निगरानी और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न संभावित खतरों की समय रहते पहचान और चेतावनी के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।

उन्होंने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों (डीईओसी) के माध्यम से सभी जिलों और संबंधित विभागों के बीच 24 घंटे समन्वय तथा सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का जल्द अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।

इस दौरान राज्य आपदा प्रतिवादन बल के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी और 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, गदरपुर के कमांडेंट संतोष कुमार भी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय