महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : धामी

कालाढूंगी, 15 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश की महिलाओं ने परिवार, खेती-किसानी, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री रविवार को कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया और क्षेत्र के विकास के लिए छह घोषणाएं कीं। इनमें मिनी स्टेडियम का निर्माण, कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण तथा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण शामिल है।

धामी ने कालाढूंगी क्षेत्र में 200 विद्युत पोल लगाने, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क निर्माण, मिनी स्टेडियम बनाने, गोडापड़ाव बाईपास से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण और कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण करने की घोषणा की। इसके अलावा पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने अपने परिश्रम और संकल्प से हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण को नई दिशा मिली है। उज्ज्वला, जनधन, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इनमें साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रही है। उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से करीब 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं। इस ब्रांड के उत्पादों की बिक्री छह करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला सुरक्षा और समान अधिकारों की दिशा में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। सरकार का प्रयास महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक अवसर और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा।

समारोह में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय