मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न योजनाओं को दी वित्तीय स्वीकृति
देहरादून, 28 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे, निवेश, पर्यटन, ऊर्जा एवं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के अनुसार इन निर्णयों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये और मेगा परियोजनाओं के लिए 350 करोड़ रुपये की स्वीकृतियों को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है। इससे राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पुनर्विकास के लिए 106.78 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण के लिए 11.37 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से गंगा तट के सौंदर्यीकरण और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को राहत देते हुए सरकार ने 22.82 करोड़ रुपये के लंबित दावों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोग को स्वीकृति दी है। इससे औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
उपनिबंधक कार्यालयों में अभिलेखों की सुरक्षा के लिए देहरादून, उधमसिंह नगर और हरिद्वार सहित अन्य स्थानों पर 24×7 सीसीटीवी सर्विलांस, सेंट्रल मॉनिटरिंग और ऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम स्थापित करने हेतु 3.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
चम्पावत में रोडवेज स्टेशन परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग एवं सिटी सेंटर निर्माण के लिए 62.33 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे यातायात प्रबंधन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
खेल सुविधाओं के विस्तार के तहत रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम के कबड्डी हॉल को वातानुकूलित बनाने के लिए 1.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वन भूमि के उपयोग की जांच के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है।
इसके अलावा, टिहरी गढ़वाल जनपद में जखाणा लघु जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के लिए 30.48 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय