उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र से 451.63 करोड़ की पहली किस्त मंजूर

देहरादून, 13 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में आधारभूत अवसंरचना एवं पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के तहत 451.63 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ब्याज-मुक्त ऋण) की पहली किस्त मंजूर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सहायता की पहली किस्त स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना-2026-27 के तहत यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत राज्य की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत की है।

स्वीकृति आदेश के अनुसार राज्य सरकार को इस राशि का उपयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च, 2027 तक पूंजीगत परियोजनाओं पर करना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वर्ष 2025-26 की योजना के तहत अव्ययित 53.27 करोड़ रुपये को वर्ष 2026-27 की स्वीकृत परियोजनाओं में पुनः आवंटित किया जाएगा, जिसका समायोजन पहली किस्त में किया गया है। यह योजना राज्यों में सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा अन्य आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ब्याज-मुक्त विशेष सहायता उपलब्ध कराती है। इससे उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को गति मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय सहायता से राज्य की आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और अन्य विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस राशि का उपयोग केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ जनहित की पूंजीगत परियोजनाओं पर सुनिश्चित करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय