धामी मंत्रिमंडल ने शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और वित्तीय सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों को दी मंजूरी

- पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरीदेहरादून, 10 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा,पर्यटन,स्कूली शिक्षा,वित्त,रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों और मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने,पिथौरागढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार सहित दस महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

शुक्रवार शाम सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल के बाद मीडिया सेंटर में अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने बीफ्रिंग की। मंत्रिमंडल में पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे संस्थान में शैक्षणिक भवन,छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और आधुनिक प्रयोगशालाओं जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा।

साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग,क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। संशोधित नियमावली में सुरक्षा मानकों को सख्त बनाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने पीएम पोषण योजना के तहत पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से चयनित विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति भी प्रदान की।

बैठक में उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और व्यय निगम स्वयं वहन करेगा।

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के दो पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन को स्वीकृति दी। साथ ही वित्तीय अनुश्रवण और लेखा परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ के पुनर्गठन, पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में बदलाव और दो नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में ऋषिकेश के बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्रवाई के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

इसके अलावा नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार भविष्य में केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय