नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम दस्तावेज: दीप्ति रावत

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देहरादून, 12 अप्रैल (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम दस्तावेज बताते हुए कहा कि देश में विकास की धुरी अब महिलाओं को केंद्र में रखकर तय की जा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंच रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है।

रविवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता दीप्ति रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले हैं, जिससे उन्हें धुएं से मुक्त सुरक्षित रसोई मिली है। वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों घरों तक नल से जल पहुंचने से महिलाओं को दैनिक जीवन में बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और शिक्षा में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज महिलाएं रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं।

उन्होंने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर कहा कि समय के साथ इसमें वृद्धि तो हुई है, लेकिन यह अभी भी संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंची है। 1952 की पहली लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 5 प्रतिशत थी, जो हाल के वर्षों में बढ़कर करीब 14–15 प्रतिशत तक पहुंची है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 17 प्रतिशत के आसपास है,जबकि राज्य विधानसभाओं में यह औसतन केवल 9 प्रतिशत है। इसके विपरीत, पंचायतों और नगर निकायों में 33 से 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद महिलाओं की भागीदारी लगभग 46 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो यह दर्शाता है कि आरक्षण राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने में प्रभावी साबित हुआ है।

दीप्ति रावत ने “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय बताते हुए सभी दलों से इसे समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह कानून संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को 33 प्रतिशत से अधिक तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।

पत्रकार वार्ता में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि यह अधिनियम लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाएगा और महिलाओं को नीति-निर्माण में समान भागीदारी देगा। विधायक सविता कपूर ने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। यह अधिनियम महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समानता को मजबूती देगा और देश को अधिक समतामूलक व सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री डॉ.हिमानी डिमरी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मीडिया संयोजक डॉ दिव्या नेगी, महिला मोर्चा प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल और मोर्चा कार्यालय सह प्रभारी बबली चौहान भी उपस्थित रहीं।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय