(संसोधित) बूथ की मजबूती के दम पर तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य, ‘65 पार’ के संकल्प के साथ चुनावी रण में उतरेगी भाजपा

 


- महेंद्र भट्ट बोले-बूथ को मजबूत कर जनता तक पहुंचाएं डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां

- नरेश बंसल ने गिनाए दस साल के विकास कार्य

हरिद्वार, 22 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना चुनावी शंखनाद तेज कर दिया है। हरिद्वार में आयोजित विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी और विधानसभा चुनाव में ‘65 पार’ का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया। पार्टी अब प्रदेश सरकार और केंद्र की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसके लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच बनाने और जन आशीर्वाद यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुनावी माहौल तैयार करने की रणनीति बनाई गई। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई। पार्टी का जोर सरकार के दस वर्षों के विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जनकल्याणकारी योजनाओं और सुशासन को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने पर रहा।

प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में जीत का आधार बूथ की मजबूती और जनता के साथ सीधा संवाद है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ को सबसे मजबूत बनाने का संकल्प लेकर काम करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों के दौरान उत्तराखंड ने विकास और विरासत के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इन उपलब्धियों को आगे बढ़ा रही है।

महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारधाम में सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्थाओं के कायाकल्प से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिली है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार और निवेश की बढ़ती संभावनाओं से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी), धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून जैसे फैसलों को उन्होंने सुशासन और कानून व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून ने युवाओं के हितों की रक्षा की है, जबकि लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है। धार्मिक स्थलों के आसपास अतिक्रमण हटाकर 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराने को भी उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की ताकत उसका संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी केवल सभाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए पंजाबी, सिख, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। युवा और महिला मोर्चा भी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी है, जिसे जनसहभागिता के लिहाज से व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मजबूती के दम पर भाजपा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।

ढाई लाख करोड़ से अधिक की केंद्रीय योजनाओं का दावा

बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड में पिछले दस वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों को भाजपा की चुनावी रणनीति का प्रमुख आधार बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद अस्तित्व में आया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज प्रदेश को विकास की नई दिशा मिल रही है। उनके अनुसार केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं संचालित हैं।

बंसल ने जमरानी, लखवाड़, किसाऊ और त्यूनी-प्लासू बांध परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दशकों से लंबित इन परियोजनाओं को केंद्र के सहयोग से आगे बढ़ाया गया है। जमरानी बांध की मांग वर्ष 1972 से की जा रही थी। इन परियोजनाओं से सिंचाई, पेयजल और बिजली की जरूरतें पूरी होने के साथ प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा, केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य और बदरीनाथ धाम के विकास से उत्तराखंड धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में करीब 63 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऋषिकेश की योग परंपरा के साथ साहसिक और वेलनेस पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

पलायन, रोजगार और महिला सशक्तीकरण पर जोर

बंसल ने कहा कि पलायन की चुनौती से निपटने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया और करीब दो लाख लोगों से संवाद के आधार पर नीतियां तैयार की गईं। होमस्टे योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में करीब पांच हजार होमस्टे संचालित होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे रिवर्स पलायन को भी प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री की वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमांत गांवों को देश के प्रथम गांव के रूप में नई पहचान मिल रही है।

उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तराखंड में करीब 2200 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। राज्य का बजट गठन के समय लगभग पांच हजार करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों में हिमालयी राज्यों के बीच उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने को भी उन्होंने उपलब्धि बताया।

महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में बंसल ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण और प्रदेश में संचालित करीब 47 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारिता विभाग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, खिलाड़ियों को चार प्रतिशत खेल आरक्षण तथा सैनिक परिवारों के हित में किए गए फैसलों का भी उल्लेख किया।

बंसल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोगों तक पहुंचने का दावा किया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने और गंभीर बीमारियों के उपचार में आयुष्मान योजना से मिल रही आर्थिक राहत को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनसे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी। 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का करीब 105 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। दिल्ली से देहरादून की दूरी भी एक्सप्रेसवे के निर्माण से करीब ढाई घंटे रह जाने की उम्मीद है।

राज्यसभा सांसद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकारों के विकास कार्यों के सामने विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। वह झूठे आरोपों और बयानों के जरिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव और घर-घर पहुंचने का आह्वान किया।

बंसल ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी और रोजगार के क्षेत्र में अभी और काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से उत्तराखंड को 21वीं सदी का तीसरा दशक प्रदेश का दशक बनाने का जो संकल्प व्यक्त किया था, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की भी है।

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति में राजनीतिक प्रस्ताव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी कार्यकर्ता प्रस्ताव में शामिल विषयों और सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय