साइबर अपराध रोकने को 15 दिन में प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि 1930 हेल्पलाइन और एस4सी में तैनात होंगे

देहरादून, 12 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और पीड़ितों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (एस4सी) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने होंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक में यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। उन्होंने बैंकों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य के ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार पर जोर देते हुए सबसे कम अनुपात वाले चार से पांच जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के ऋण-जमा अनुपात का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने शिक्षा ऋण के पिछले पांच वर्षों के आवेदनों, स्वीकृतियों और लंबित अथवा निरस्त मामलों का विस्तृत विश्लेषण करने को भी कहा।

उन्होंने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए बैंक मित्र व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। कॉमन सर्विस सेंटर और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देकर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अवसर देने की बात कही। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर उन्हें संचालित करने तथा बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा, ताकि ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके।

बैठक में यह भी तय किया गया कि अगली एसएलबीसी बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे उनकी प्रगति का वास्तविक समय में आकलन किया जा सके।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय