अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने कहा- जांच निष्पक्ष और पारदर्शी है

- किसी के पास साक्ष्य उपलब्ध हों, तो वे जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराएं : अपर पुलिस महानिदेशक

देहरादून, 27 दिसंबर (हि.स.)। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) डॉ.वी. मुरुगेशन ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े भ्रामक और तथ्यहीन विवादों को खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से हो रही है। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है और मामले की उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) डॉ.वी. मुरुगेशन ने एक जारी विज्ञप्ति में अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक और तथ्यहीन विवादों के बीच स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील घटना थी। घटना की जानकारी मिलते ही सरकार ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की। राज्य सरकार ने वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि उन्हें किसी भी स्तर पर जमानत न मिले।

उन्होंने कहा कि विवेचना एवं ट्रायल के दौरान यह प्रकरण उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत हुआ, जहां सीबीआई जांच कराने की याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय ने एसआईटी की जांच को निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी गया, जहां भी उच्च न्यायालय ने जांच की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच की याचिका निरस्त कर दी। एसआईटी की विस्तृत विवेचना के बाद निचली अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वर्तमान में यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

डॉ. मुरुगेशन ने बताया कि हाल ही में कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। इस संबंध में पुलिस ने दो प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

एडीजी ने नागरिकों से अपील की कि यदि किसी के पास इस प्रकरण से संबंधित तथ्य,साक्ष्य या महत्वपूर्ण जानकारी है,तो उसे एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रकरण अत्यंत गंभीर है और राज्य सरकार की मंशा है कि इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्ण जांच सुनिश्चित की जाए। सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतेंगे और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार