सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनभूलपुरा में आवास योजना की तैयारी

हल्द्वानी , 17 मार्च (हि.स.)। बनभूलपुरा रेलवे मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां पात्र परिवारों के आवेदन भरवाए जाएंगे।

प्रशासन की ओर से इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेई की देखरेख में आवास योजना के फॉर्म वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ पात्र लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके।सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेई ने बताया कि अगले तीन दिनों तक बनभूलपुरा क्षेत्र में घर-घर जाकर आवास योजना के फॉर्म वितरित किए जाएंगे।

इसके बाद 21 मार्च से रेलवे प्रभावित क्षेत्र में छह स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां प्रभावित परिवारों के आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। इन सभी प्रक्रियाओं की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। बताया जा रहा है कि बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में करीब 50 हजार से अधिक की आबादी प्रभावित हो रही है, जिनके पुनर्वास के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार / अनुपम गुप्ता