आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर दिखी एकजुटता और सामूहिकता की ताकत, विकसित भारत का दोहराया संकल्प
- 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, फिर दोहराया सकंल्प: मुख्यमंत्री
- राष्ट्र निर्माण के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेनानियाें व सैनिकों को दी श्रद्धांजलि
देहरादून, 15 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व गुरु बनने की ओर से अग्रसर भारत ने अपनी आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर एकजुटता और सामूहिकता की ताकत दिखाई है। साथ ही आजादी की शताब्दी वर्ष 2047 तक देश ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया है। इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर यहां परेड ग्राउंड पर आयाेजित समाराेह काे संबाेधित कर रहे थे। भारत माता की जय व वंदे मातरम के उद्घाेष के बीच मुख्यमंत्री का उद्बोधन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों सहित राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समय की मांग है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जैसे विशाल देश का योगदान बढ़ना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए यह भारत का कर्तव्य भी है।
मुख्यमंत्री ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम करने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी राज्य बनाना हमारा संकल्प है। समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर समिट-2023 के दौरान राज्य सरकार के साथ कुल 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं। इसमें 81 हजार करोड़ के समझौते की ग्राउंडिंग की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन हब, ऐडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। इसके लिए उद्योग तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां तैयार की गई है। दिल्ली—देहरादून एलिवेटेड रोड तैयार होने तथा वंदे भारत एक्सप्रेस से देहरादून जल्द ही दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन जाएगा। इससे राज्य में निवेश, उद्योगों के विकास, रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समावेशी विकास के मूलमंत्र के साथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों के सतुंलित एवं समान विकास के साथ कार्य कर रही है। केदारनाथ व बदरीनाथ की तर्ज पर कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्ययोजना पर कार्य हो रहा है। चारधाम की कनेक्टिविटी के लिए ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, जबकि टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन सर्वे का कार्य गतिमान है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट एवं पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का कार्य भी गतिमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वत माला परियोजना को भी मंजूरी मिली है। श्रीकेदारनाथ, हेमकुंड साहिब एवं पूर्णागिरी मंदिर रोपवे के निर्माण का शिलान्यास किया जा चुका है। उधमसिंहनगर के किच्छा क्षेत्र में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य गतिमान है। साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत राज्य के सीमांत गांवों के चहुंमुखी विकास पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन तथा इसके बाद प्रदेश के विकास व प्रगति में राज्य की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी राज्य की मातृशक्ति ग्रामीण जनजीवन, आर्थिकी, सामाजिक व सांस्कृतिक ताने बाने की रीढ़ हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई है। अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत वर्ष में तीन गैस सिलेंडर रिफिल दिए जा रहे हैं।
सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व है। सैनिक परंपरा वाले वीरभूमि उत्तराखंड में पीढ़ियों से लगभग हर परिवार से वीर व वीरांगनाएं देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया है। राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य का सरकारी नौकरी में समायोजन किया जा रहा है।
राज्य में भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास
बिजली से वंचित सभी गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सोलर प्रोजक्ट लगाने के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1064 वेब एप लॉच किया गया है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था अपनाकर राज्य में भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया है।
यूसीसी से देश-दुनिया को समानता और न्याय का प्रभावी संदेश देने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ी है और देश-दुनिया को समानता और न्याय का एक प्रभावी संदेश देने का प्रयास किया है। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, इस सोच को मजबूत करना ही यूसीसी उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। राज्य में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने लैंड जेहाद पर कार्यवाही करके उत्तराखंड में सुख—शांति और अमन-चैन सुनिश्चित किया है। लैंड जिहाद के तहत की गई कार्यवाही के दौरान प्रदेश में करीब पांच हजार एकड़ सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है।
वेडिंग डेस्टिनेशन में उभरेगा, आत्मिक शांति के लिए उत्तराखंड आएगी देश-दुनिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने का सपना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वेड-इन-उत्तराखंड का मंत्र दिया है। इसके तहत राज्य सरकार नए वेडिंग डेस्टिनेशन की पहचान कर रही है। भविष्य में पूरी दुनिया से लोग यहां आत्मिक शांति के लिए आंएगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। यह हर उत्तराखंडवासी के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सभी नागरिकों से अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने के साथ एक उन्नत, श्रेष्ठ और प्रगतिशील उत्तराखंड बनाने में मददगार बनने की अपेक्षा की है।
हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / सुनील सक्सेना