उत्तराखंड : राज्य कर विभाग को मिला 7623 करोड़ राजस्व
- जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के 15वें और 16वें लकी ड्रॉ की घोषणा
- BLIP UK एप पर अब तक 83,325 उपभोक्ता पंजीकृत
देहरादून, 07 मार्च (हि.स.)। वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चंद अग्रवाल ने विधानसभा सभागार कक्ष में जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के 15वें एवं 16वें लकी ड्रॉ की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से की। इसमें जनवरी तथा फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं की ओर से अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया, जो BLIP UK एप पर अपलोड किया गया है।
राज्य कर विभाग ने उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई है। योजना के अंतर्गत अब तक 14 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मासिक लकी ड्रॉ में एक जनवरी 2024 से 31 जनवरी तक की अवधि में की गई खरीद पर अपलोड किए गए कुल 95,139 बिलों तथा एक फरवरी 2024 से 29 फरवरी तक की अवधि में की गई खरीद पर अपलोड किए गए कुल 79,684 बिलों को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत अब तक 83,325 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। जिन्होंने लगभग 241.76 करोड़ रुपये के 5,73,504 बिल अपलोड किए हैं। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को 30 नवम्बर 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक किया गया है।
मंत्री ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना में ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 31 मार्च तक उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार के रूप में 500 मोबाइल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 इयरफोन जीतने का अवसर होगा।
वित्त मंत्री ने लकी ड्रॉ की घोषणा करते हुए समस्त जनता से प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त करने की अपील की तथा समस्त विजेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गत वर्ष 2022-23 (माह फरवरी तक) 6807 करोड़ राजस्व की तुलना में वर्ष 2023-24 (माह फरवरी तक) में 7623 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।
मंत्री ने बताया कि फरवरी 2023 में प्राप्त राजस्व 571 करोड़ की तुलना में फरवरी 2024 में प्राप्त राजस्व 751 करोड़ है, जो लगभग 31 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए राज्य कर विभाग के लिए बजटीय राजस्व लक्ष्य 8787 करोड़ रखा गया है। फरवरी 2024 तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य 8051 करोड़ के सापेक्ष 7623 करोड़ की प्राप्ति कर ली गई है, जो निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 94.68 प्रतिशत है।
हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/रामानुज