राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक को मिली स्वीकृति

देहरादून, 18 अगस्त (हि.स.)। राज्यपाल ने राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों और उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था और इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इससे राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लंबित मांग की भी पूर्ति हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार / वीरेन्द्र सिंह