राशन कार्ड की आय सीमा में होगा संशोधन, विक्रेताओं का बकाया भुगतान एक सप्ताह में: रेखा आर्या

देहरादून, 17 जून (हि.स.)। उत्तराखंड में एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित आय सीमा की समीक्षा की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को समिति गठित कर वर्तमान मानकों का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के लिए तय आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव लेकर संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

बैठक के बाद रेखा आर्या ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवंबर माह से लंबित लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार से 39 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

राशन विक्रेता संगठन ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग उठाई। इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए तथा मैन्युअल रजिस्टर रखने की व्यवस्था समाप्त की जाए। साथ ही नए राशन कार्ड सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

चारधाम यात्रा को देखते हुए सभी जिलों में आगामी तीन माह का राशन अग्रिम रूप से दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वितरण प्रभावित न हो।

बैठक में एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य है और कहीं से भी कमी की शिकायत नहीं मिली है।

इस दौरान राशन विक्रेताओं के लिए बीमा योजना पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में समिति बनाकर विभिन्न बीमा कंपनियों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका नाम राशन कार्ड से समय पर नहीं हटाने और उसके नाम पर राशन लेने के मामलों में रिकवरी तथा कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे।

बैठक में खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा,अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी,राशन विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी सहित सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय