जी राम जी 2025 योजना ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याणकारी : अजय भट्ट

हल्द्वानी, 09 जनवरी (हि.स.)। सांसद अजय भट्ट भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025) पर प्रेस वार्ता कर रहे थे।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद अजय भट्ट ने विकसित भारत – जी राम जी 2025 योजना के लाभ गिनाते हुए कहा कि यह योजना ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याण की दिशा में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, मजदूरों के लिए समर्पित व प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ अब पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘विकसित भारत 2047′ के विजन को साकार करने की दिशा में यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य गरीब, किसान और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय में बड़ी वृद्धि सुनिश्चित होगी।

मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब मजदूरी का भुगतान मात्र 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि भुगतान में किसी भी प्रकार का विलंब होता है, तो मजदूर को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इससे श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा होगी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।भट्ट ने कहा कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब खेती के प्रमुख सीजन, जैसे फसल की बुवाई और कटाई के दौरान, राज्य सरकार इस योजना के तहत होने वाले कार्यों को 60 दिनों के लिए स्थगित कर सकेगी।

इससे किसानों को खेती के कार्यों के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे और राज्य का कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। सांसद भट्ट ने कहा कि विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम के माध्यम से गाँवों में जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, जलवायु सुरक्षा और कौशल विकास जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित कार्य किए जाएंगे। इसमें पीएम गति शक्ति योजना के सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है ताकि सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचागत निर्माण कार्यों में बेहतर तालमेल बिठाया जा सके और सरकारी संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। इस अधिनियम से फर्जी मस्टर रोल और मशीनों के अवैध उपयोग जैसी शिकायतों पर लगाम लगेगी।

यह योजना न केवल गाँवों से होने वाले पलायन को रोकेगी बल्कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भी रोजगार के नए अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। भट्ट ने विकसित भारत – जी राम जी 2025 योजना को ग्रामीण विकास की व्यापक योजना बताया। उन्होंने गावों की महत्ता पर जोर देते हुए आगे कहा गांव का विकास ही राष्ट्र का विकास है,भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। सारी कमियों को दूर करते हुए नई योजना के माध्यम से जी राम जी लेकर आए हैं।

इसमें ग्रामीण विकास की सारी बातें हैं।आने वाले 5 साल में इसका फायदा दिखेगा। गांव को इसका सीधा लाभ मिलेगा सांसद भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वह लोक कल्याण तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने वाली योजनाओं का विरोध करके अपनी राजनीतिक कुण्ठा का प्रदर्शन कर रही है।सांसद अजय भट्ट उत्तराखंड में विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025’ को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दों की कंगाली से जूझ रही कांग्रेस के नेता जनहितकारी योजनाओं को लेकर जनता को बरगलाने के बजाय कांग्रेस बचाओ अभियान चलाने में अपनी ऊर्जा लगाएँ। वीबी जी-राम-जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा कर रही है।

वार्ता में भाजपा नैनीताल जिला महामंत्री रंजन सिंह बर्गली, जिला मीडिया प्रभारी नितिन राणा, जिला सह मीडिया प्रभारी विनोद तिवारी , जिला आईटी संयोजक अमित चौधरी एवं जिला सह सोशल मीडिया संयोजक रत्नेश साह एवं अन्य कार्यकर्त्ता उपस्तिथ रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / अनुपम गुप्ता