उत्तराखंड : मुख्य सचिव ने सैनिक आश्रितों की बढ़ाई अनुदान राशि, दी सहमति

देहरादून, 05 अगस्त (हि.स.)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारणी समिति की अध्यक्षता करते हुए जेसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिक व सैनिक विधवाओं के आश्रितों के लिए छात्रवृति अनुदान राशि में वृद्धि पर सहमति दी है।

मुख्य सचिव ने 11वीं व 12वीं कक्षा के बालकों के लिए प्रतिवर्ष छह हजार रुपये तथा बालिकाओं के लिए आठ हजार रुपये, सभी स्नातक कक्षाओं के बालकों के लिए आठ हजार रुपये तथा बालिकाओं के लिए 10 हजार रुपये, सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं के बालकों के लिए प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये तथा बालिकाओं के लिए 12 हजार रुपये व चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून की शिक्षा के लिए 50 हजार रुपये छात्रवृत्ति अनुदान राशि वृद्धि पर सहमति दी है। उन्होंने मेधावी छात्र अनुदान के तहत कक्षा 10वीं में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर बालकों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये व बालिकाओं को 50 हजार रुपये, कक्षा 12वीं में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर बालकों को प्रतिवर्ष 40 हजार तथा बालिकाओं को 60 हजार रुपये, स्नातक में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर बालकों को 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष व बालिकाओं को 70 हजार रुपये प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कक्षा एक से आठ तक बालकों के लिए प्रतिवर्ष 12 हजार व बालिकाओं के लिए 15 हजार रुपये करने तथा कक्षा आठ से स्नातकोत्तर तक बालकों को प्रतिवर्ष 20 रुपये व बालिकाओं को 25 हजार रुपये प्रदान करने पर सहमति प्रदान की है।

मुख्य सचिव ने नॉन पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को आकस्मिकता अनुदान 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने, पैराप्लजिक रिहैविलिटेशन केंद्रों पर उत्तराखंड के पूर्ण रूप से दिव्यांग पूर्व सैनिकों को दो लाख रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता देने पर सहमति दी है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की ओर से संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के अनिवार्यता को समाप्त करते हुए प्रदेश के पूर्व सैनिक आश्रितों के सेना, अर्द्धसैनिक बल तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर एकमुश्त अनुदान 40 हजार रुपये करने पर सहमति दी है। उन्होंने संस्था की ओर से राज्य के शहीद सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख रुपये अनुदान प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। साथ ही उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी है।

मुख्य सचिव ने पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को 15 वर्ष में एक बार उनके मकान के रखरखाव के लिए एक लाख रुपये अनुदान राशि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव दीपेंद्र चौधरी, उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारणी समिति के सदस्य मेजर जनरल जीएस रावत (अ.प्रा.) आदि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / आकाश कुमार राय