लोक मंथन के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत, शेखावाटी हेरिटेज मीट आठ दिसंबर को होगी

 


जयपुर, 20 नवंबर (हि.स.)। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सभी परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। लोक मंथन-2026 के आयोजन के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। वहीं शेखावाटी हेरिटेज मीट आठ दिसंबर को झुंझुनूं जिले के खेतड़ी में आयोजित होगी।

दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन भवन में पर्यटन, कला एवं संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग तथा एडीएमए के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभागीय बजट घोषणाओं की प्रगति, प्रमुख विकास परियोजनाओं, आगामी आयोजनों और नई योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पर्यटन विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी और पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में पिछले तीन वर्षों के कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं पर भी मंथन किया गया। अधिकारियों को परियोजनाओं में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान आने वाले प्रत्येक पर्यटक को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार अनुभव मिलना चाहिए।

लोक मंथन और शेखावाटी हेरिटेज मीट की तैयारियां

बैठक में तीन से छह दिसंबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने वाले लोक मंथन-2026 की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है और पर्यटन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

आठ दिसंबर को झुंझुनूं जिले के खेतड़ी स्थित होटल अभयगढ़ में शेखावाटी हेरिटेज मीट आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आयोजन में शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण पर चर्चा के साथ नई योजनाओं की शुरुआत प्रस्तावित है।

दस दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में 'राजस्थान@2047 : विरासत, नवाचार और वैश्विक अवसर' विषय पर पर्यटन सत्र होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और लग्जरी पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए श्वेत पत्र भी तैयार किया गया है।

जोधपुर और कोटा में संभाग स्तरीय लोक नृत्य उत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। शेष संभागों में सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ऐसे आयोजन होंगे। वर्ष 2027 में जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर गोविंद देवजी कला महोत्सव आयोजित करने की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।

बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग की कुल 67 बजट घोषणाओं में से 10 पूरी हो चुकी हैं, 33 पर काम प्रगतिरत है, आठ की स्वीकृति जारी हो चुकी है, जबकि 15 के प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

जयपुर के आमेर-नाहरगढ़ क्षेत्र में एसएएससीआई परियोजनाओं के तहत 87 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं। इनमें 10 में से पांच कार्य पूर्ण हो गए हैं। आमेर में साउंड एंड लाइट शो के लिए 13 नवंबर को अनुबंध किया गया है। वहीं गैटोर की छतरियों का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत करणी माता मंदिर बीकानेर में 70 प्रतिशत, खाटूश्यामजी सीकर में 45 प्रतिशत, मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा में 35 प्रतिशत और केशोरायपाटन बूंदी में 30 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रसाद योजना के तहत कोटा के बुढ़ादीत स्थित सूर्य मंदिर को चिन्हित किया गया है। कृष्ण गमन पथ और झुंझुनूं वॉर म्यूजियम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम भी चल रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर में प्रस्तावित एमआईसीई सेंटर के लिए आवंटित भूमि के संबंध में जेडीए और पर्यटन विभाग के बीच समन्वय किया जा रहा है।

बैठक में राजस्थान ग्रामीण होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) सब्सिडी योजना-2026 के प्रारूप पर चर्चा हुई। संशोधित प्रस्ताव में पूंजीगत सब्सिडी के स्थान पर ब्याज सब्सिडी, सात वर्षों तक 75 प्रतिशत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और घरेलू दरों पर बिजली-पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग के विचाराधीन है।

शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना-2026 का प्रारूप तैयार कर वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है। एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी के लिए हितधारकों के साथ प्रारंभिक बैठक हो चुकी है और वेबसाइट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना-2025 के तहत अब तक चार फिल्मों को सब्सिडी जारी की गई है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) के होटलों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर संचालित करने की योजना के तहत पहले चरण में चार होटल शामिल किए गए हैं। इनमें सवाई माधोपुर का होटल विनायक, अलवर का होटल मीनल, बूंदी का होटल वृंदावती और फतेहपुर का होटल हवेली शामिल हैं। इन्हें लीज पर देने के लिए पीडीकोर को ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वहीं प्रदेश के पर्यटन प्रचार-प्रसार के लिए ओगिल्वी की ओर से सात प्रमोशनल फिल्मों के अंतिम कॉन्सेप्ट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक