प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बदली ग्रामीण तस्वीर, राजस्थान में 75 हजार किमी से अधिक सड़कों का निर्माण

जयपुर, 22 दिसंबर (हि.स.)। आजादी के बाद लंबे समय तक देश के ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक तथा मरुस्थलीय व आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली बसावटों को ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिछले 25 वर्षों में प्रदेश में 75 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया, जिससे 15,983 गांवों और बसावटों को हर मौसम में चलने योग्य पक्की सड़कों से जोड़ा गया। यह केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि दूर-दराज के गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पहुंचाने की पहल साबित हुई है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीन चरण पूरे हो चुके हैं और अब चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय कृषि, कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मेड़ता में योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश की 1216 बसावटों को ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ने और एक पुल की सौगात देंगे। इन सड़कों की कुल अनुमानित लंबाई 3219 किलोमीटर होगी, जिस पर लगभग 2089.37 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

उल्लेखनीय है कि चौथे चरण में कुल 1638 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है।

योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में करीब 12,086 करोड़ रुपये की लागत से 49,730 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया, जिससे 15,983 बसावटों को ऑल वेदर सड़क सुविधा मिली। साथ ही 14,043 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया और 26 पुलों का निर्माण भी कराया गया।

वर्ष 2013 में दूसरे चरण के तहत केवल नई सड़कों के बजाय मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस चरण में 1103 करोड़ रुपये की लागत से 3468 किलोमीटर लंबाई की 401 सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया और छह पुल बनाए गए।

तीसरे चरण में भी ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत किया गया। अब तक 4060 करोड़ रुपये की लागत से 8549 किलोमीटर लंबाई की 903 सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है, साथ ही 36 पुलों का निर्माण हुआ है, जबकि शेष कार्य प्रगतिरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक की सहरिया जनजाति बहुल 31 बसावटों को ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से 22 किलोमीटर सड़क निर्माण कर 11 बसावटों को जोड़ा जा चुका है, जबकि शेष कार्य जारी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश की 1638 बसावटों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके प्रथम चरण में 1216 बसावटों के लिए सड़क और एक पुल का निर्माण होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित