सामाजिक न्याय योजनाओं की शिकायतों पर सख्ती

जयपुर, 07 मई (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया।

एसीएस ने कहा कि पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं राज्य में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रत्येक प्रकरण का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

पालनहार योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ताओं से केवल समस्या की जानकारी ही न ली जाए, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाए, ताकि सहायता राशि के वास्तविक उपयोग का मूल्यांकन किया जा सके।

उन्होंने पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं से जुड़े लंबित प्रकरणों की मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे शिकायतों के निस्तारण की प्रगति का व्यवस्थित विश्लेषण हो सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को विभाग के ‘समाधान साथी’ व्हाट्सएप चैटबॉट की जानकारी दी जाए। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक 7690080055 नंबर पर संदेश भेजकर पेंशन, छात्रवृत्ति, आवेदन स्थिति एवं अन्य योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि शिकायत निस्तारण में केवल औपचारिक उत्तर देने की बजाय स्पष्ट, तथ्यात्मक और समाधानपरक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। बैंक मर्जर से जुड़ी भुगतान समस्याओं पर विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़े कुल 3,05,918 प्रकरण पोर्टल पर दर्ज हुए, जिनमें से 2,96,107 मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। यह लगभग 97 प्रतिशत समाधान दर है। शिकायतों के निस्तारण में औसतन 13 दिन लगे तथा 71.29 प्रतिशत परिवादियों ने समाधान पर संतोष व्यक्त किया।

निरीक्षण के दौरान एसीएस दिनेश कुमार ने स्वयं परिवादियों से फोन पर बात कर उनकी समस्याएं सुनीं।

उन्होंने डीग जिले के पालनहार योजना लाभार्थी विष्णु तथा बारां जिले के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़े कमल मेहता से संवाद कर लंबित भुगतान संबंधी समस्याओं पर तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सीपीग्राम पोर्टल सहित विभिन्न शिकायत निवारण प्रणालियों के बेहतर समन्वय से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित