जल जीवन मिशन कार्यक्रम में निम्न प्रगति वाले जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी

जयपुर, 6 अगस्त (हि.स.)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत निम्न प्रगति वाले बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, करौली एवं कोटपूतली-बहरोड जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग 14 केपीआई के आधार पर की जा रही है जिसमें इन जिलों की प्रगति निम्न स्तर की पाई गई है। साथ ही जिन जिलों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो ठेकेदार निर्धारित टारगेट के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शासन सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत हर घर जल कनेक्शन की गति को बढ़ाया जाए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन जिलों में कनेक्शन की प्रगति कम है, वहां के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंता फील्ड में जाएं साथ ही अपने अपने जिलों के ठेकेदार एवं अधिकारियों के साथ बैठक लिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो पेयजल के स्रोत हैं उनकी हर हालात में 15 अगस्त तक जिओ टेगिग करवाया जाना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉ बचनेश अग्रवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत उदयपुर करौली भरतपुर डीग एवं गंगापुर सिटी जिलों में पावर कनेक्शन की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। उन्होंने इन जिलों के जिलों के अधीक्षण अभियंता को शीघ्र पावर कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो अवधि पार प्रोजेक्ट हैं उन्हें शीघ्रता से पूर्ण किया जाए।

मिशन निदेशक ने कहा कि पेयजल योजनाओं के लिए भूमि का एलॉटमेंट प्राथमिकता से करवाया जाना है इसमें संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करवाया जाना सुनिश्चित करावे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत घरेलू क्रियाशील कनेक्शन का स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से फंक्शनल एसेसमेंट करवाया जा रहा है अगर इसमें कोई कमी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निकाली जा रही है तो उसे शीघ्र दुरुस्त करवाया जाए इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो सड़क खोदी गई है उनका गुणवत्तापूर्ण रिपेयरिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें। अगर इसमें किसी भी जिले से जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त होती है तो उसे अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश / संदीप