राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का हो त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण : शासन सचिव

जयपुर, 21 फ़रवरी (हि.स.)। शासन सचिव राजन विशाल ने बुधवार को सचिवालय स्थित प्रशासनिक सुधार विभाग मुख्यालय का दौरा कर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

विशाल ने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि राजस्थान संपर्क पर दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के राज मास्टर्स डेटाबेस को अपडेट करने, शिकायतों की निस्तारण एवं चिन्हीकरण प्रक्रिया को और बेहतर बनाने, स्वतः ट्रांसफर को और प्रभावी बनाने के लिए मैपिंग को अपडेट करने के निर्देश दिये।

विशाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आने वाले परिवाद को किस तरह सम्पर्क पोर्टल से जोड़ा जाये इस पर कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमें एक कदम आगे चलने की ज़रूरत है। वर्षों पुराने मैपिंग डेटा को अपडेट कर हम शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कर सकते है, जिसके लिये अविलंब कार्ययोजना तैयार की जाए। गौरतलब है कि किसी भी विभाग से संबंधित समस्याओं से परेशान होने पर राज्य सरकार के द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत दर्ज होने पर संबंधित अधिकारी को इसका निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करना होता है। ऐसे में लोगों को समस्या समाधान के लिए किसी अधिकारी व दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। समस्या समाधान करने के बाद संबंधित व्यक्ति को सूचना भी दी जाती है। लोगों की समस्याओं के समाधान के सिलसिले में शुरू की गई राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 नंबर पर घर बैठे ही लोग मोबाइल से बिजली, पानी, सड़क, राशन आदि सभी महकमों के साथ सरकार के कामकाज में देरी की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। 181 नंबर पर कॉल करने पर सबसे पहले शिकायत कॉल सेंटर में दर्ज की जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचा दी जाती है। नियत समयावधि के भीतर समाधान नहीं होने पर शिकायत, उसी विभाग के उच्चाधिकारी को समस्या अग्रेषित कर दी जाती है। तीसरे लेवल में विभागीय स्तर पर विभागीय मुखिया को दर्ज कराई जाती है। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चौथे लेवल पर राज्य सरकार को स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगी।

इस दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव निक्य गोहैन, राजस्थान पब्लिक सर्विस के निदेशक हरिमोहन मीना व राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के प्रभारी अधिकारी जीके शर्मा उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ईश्वर