वकीलों की समस्याओं के लिए कमेटी गठित करने के लिए भेजा पत्र

जयपुर, 20 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में विवाद निस्तारण कमेटी गठित करने की मांग की है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की समस्याओं से जुडे एक मामले में व्यवस्था दी थी कि हर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक विवाद निस्तारण कमेटी बनाई जाए। वकील अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन करने से पहले इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखे। प्रहलाद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट में वकीलों से जुडी कई समस्याएं हैं। नए वकीलों के बैठने के लिए चैंबर की अपर्याप्त संख्या है। जबकि चैंबर आवंटन नियमों के तहत तीन साल की वकालत पूरी कर तीस मुकदमों में पैरवी कर चुका अधिवक्ता चैंबर आवंटन का हकदार होगा। इसके बावजूद भी युवा वकीलों को चैंबर नहीं मिले हैं। इसके अलावा वाहन खडा करने के लिए भी रोजाना परेशानी का सामना करना पडता है। कई बार वकील को वाहन खडा करने की जगह नहीं मिलती और दूसरी तरफ अदालत में उसके मुकदमे का नंबर निकल जाता है। इसके अलावा वकीलों से जुडी रोजमर्रा की कई अन्य समस्याएं भी हैं। इनके निस्तारण के लिए अब तक विवाद निस्तारण कमेटी का गठन नहीं हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। पूर्व में वकीलों की ओर से न्यायिक बहिष्कार करने पर प्रकरण सुप्रीम कोर्ट गया था। जहां अदालत ने तत्कालीन बार पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किए थे। ऐसे में यदि इस विवाद निस्तारण कमेटी को समस्या बताने के बाद भी उसका निस्तारण नहीं होता है तो किए जाने वाले आंदोलन को नियम विरुद्ध नहीं कहा जा सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ईश्वर