मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जारी की राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025

जयपुर, 24 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025 जारी करते हुए कहा कि यह नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, मरुस्थलीय भू-भाग, ऐतिहासिक किले-महल और विविध प्राकृतिक लोकेशन्स विश्वस्तरीय हैं। नई नीति के तहत सब्सिडी, प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिससे फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया जा सके।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए न केवल वित्तीय सब्सिडी दी जाएगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नीति का सुगम और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

नीति के तहत राजस्थान में शूट की गई फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री पर किए गए व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए फीचर फिल्म का न्यूनतम व्यय 2 करोड़, जबकि वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों के लिए 1 करोड़ अनिवार्य होगा।

स्क्रीन टाइम और शूटिंग दिवस पर प्रोत्साहन

राजस्थान की लोकेशन्स को 5 से 15 प्रतिशत स्क्रीन टाइम देने पर 10 प्रतिशत, 16 से 30 प्रतिशत पर 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से अधिक स्क्रीन टाइम पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।

फीचर फिल्म के 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस राजस्थान में होने पर अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 100 प्रतिशत शूटिंग राजस्थान में करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है।

राजकीय लोकेशन्स पर शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति

राज्य और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थलों की अनुमति शुल्क (अधिकतम पांच दिन तक) की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन

राजस्थान में फिल्माई गई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों को 50 लाख तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

एफटीआईआई पुणे, सत्यजीत रे फिल्म संस्थान कोलकाता और एनएसडी नई दिल्ली में अध्ययनरत राजस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर वर्ष 10 छात्रों को अधिकतम 50 हजार की 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस सहायता और 5 हजार प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।

ऑनलाइन पोर्टल और फिल्म डायरेक्टरी

पर्यटन विभाग राज्य की शूटिंग लोकेशन्स की विस्तृत डायरेक्टरी तैयार करेगा। साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जो फिल्म निर्माताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा।

थिएटर रिलीज और श्रेय अनिवार्य

नीति के तहत हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होगा। साथ ही सब्सिडी प्राप्त फिल्मों में राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना भी अनिवार्य किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश