राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का दावा, 48,465 नई नियुक्तियां और 66,047 पदोन्नतियां

 




जयपुर, 16 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार का दावा किया है। सरकार के अनुसार 15 दिसंबर 2023 से अब तक शिक्षा विभाग में 48,465 नई नियुक्तियां और 66,047 पदोन्नतियां दी गई हैं। इसके अलावा विद्यालयों में 19 हजार सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है।

सरकार के अनुसार इन प्रयासों का असर सरकारी विद्यालयों के नामांकन पर भी दिखाई दिया है।

कोविड के बाद लगातार घट रहे नामांकन की प्रवृत्ति में बदलाव आया है और सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 72.50 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गई है। नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों को 4.42 करोड़ पाठ्य-पुस्तकें समय पर वितरित किए जाने का दावा किया गया है।

सरकार के अनुसार शिक्षक और अन्य कार्मिकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न संवर्गों में 48,465 नई नियुक्तियां की गई हैं। वहीं 66,047 पदोन्नतियां दी गईं, जो पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल में हुई 58,339 पदोन्नतियों से अधिक बताई गई हैं। विद्यालयों में 19 हजार सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना भी की गई है।

अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में भी कार्रवाई की गई है। पिछले दो महीनों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी संवर्ग के 83 प्रकरणों का निस्तारण कर नियुक्तियां देने की जानकारी सरकार ने दी है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत एक अप्रैल से की गई। सरकार के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए, ताकि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम इस वर्ष 94 प्रतिशत से अधिक रहा। वहीं कक्षा 12वीं में विज्ञान और कला वर्ग का परिणाम 97.5 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग का परिणाम 93.5 प्रतिशत रहा। सरकार के अनुसार कक्षा 10वीं में 23 प्रतिशत से अधिक बालिकाओं और 20 प्रतिशत से अधिक बालकों ने 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए।

सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे पर अब तक 2,723 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की जानकारी दी गई है। इस अवधि में 179 विद्यालय भवनों का निर्माण 182.50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया, जबकि जर्जर कक्षा-कक्षों के स्थान पर 7,945 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण 757 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है।

सरकार ने प्रदेश के सभी 41 जिलों के तकनीकी सर्वे के आधार पर करीब 12,500 करोड़ रुपये का तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत 3,587 नए विद्यालय भवनों के लिए करीब 2,487.75 करोड़ रुपये, 83,783 नए कक्षा-कक्षों के लिए 8,378.30 करोड़ रुपये, 22,589 विद्यालयों में बड़े मरम्मत कार्यों के लिए 1,129.45 करोड़ रुपये और 13,616 नए शौचालय परिसरों के लिए 340.40 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं।

सरकार के अनुसार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,087 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसमें लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से 9,000 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने, करीब 100 करोड़ रुपये से 80 हजार टैबलेट उपलब्ध कराने और लगभग 880 करोड़ रुपये की लागत से 7,000 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है।

बालिकाओं की विद्यालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए अब तक 13,85,373 से अधिक साइकिलें वितरित की गई हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 116 खुले व्यायाम स्थल, 455 स्मार्ट रसोई और 129 कपड़े धोने की मशीनें उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है।

मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए 88,724 इंटरनेट कनेक्शन सहित निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं फरवरी 2024 से अब तक चिन्हित विद्यार्थियों को 19,766 अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों को अब तक 2,146.35 करोड़ रुपये का पुनर्भरण किए जाने की जानकारी सरकार ने दी है। सत्र 2025-26 में 2.37 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया, जबकि सत्र 2026-27 में 4.39 लाख नवप्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश से जोड़ने की कार्रवाई की गई है।

सरकार का कहना है कि नियुक्तियों, नामांकन, परीक्षा परिणाम, विद्यालयी आधारभूत ढांचे, बालिका शिक्षा और डिजिटल संसाधनों पर एक साथ काम कर सरकारी विद्यालयों को अधिक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित