जनजातीय विकास के साथ भारत के अर्थतंत्र के लिए ऐतिहासिक है केंद्रीय बजट- सांसद मन्नालाल रावत

डूंगरपुर, 23 जुलाई (हि.स.)। उदयपुर लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत ने केंन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को जनजातीय विकास सहित भारत के अर्थतंत्र के लिए ऐतिहासिक बताया।

उन्होंने कहा कि यह बजट आदिवासियों की ऐतिहासिक उपेक्षा व अभाव से बाहर लाने एवं युवा, गरीब, महिलाओं व अन्नदाता किसान के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत 2047 के लिए अखिल भारतीय ग्रोथ इंजिन का काम करेगा। बजट की 9 प्राथमिकताएं सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को कवर करती है। पीएम-जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार ग्रामों का रूपांतरण होगा जिससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ होगा। पूर्वोदय योजना, कौशल विकास, व्यवसाय में सुगमता, जलवायु अनुकूल खेती, एनपीएस को अधिक प्रगतिशील बनाने, आयकर में एसडी 75 हजार करने, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास सहित कई कर राहत भी सभी को राहत देते है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें सोना, कॉपर आदि पर कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दी है जिससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा कैंसर सहित अन्य बीमारियों के लिए दवाइयां सस्ती की है। वहीं, 3 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।मुद्रा ऋण 10 लाख की जगह 20 लाख रुपया कर दिया गया है, युवा बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिए यह रेंट सुविधाजनक रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता 5 साल में 4 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, जो एक एतिहासिक निर्णय है।

हिन्दुस्थान समाचार / संतोष व्यास / ईश्वर