मदरसों में आधुनिक शिक्षण देना अनिवार्य, वरना पंजीकरण होगा रद्द

जयपुर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। प्रदेश में आधुनिक शिक्षण नहीं देने वाले मदरसों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा। शासन सचिव राजन विशाल ने मंगलवार को शासन सचिवालय के मुख्य भवन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

बैठक में सौ दिनों की कार्ययोजना, सरकार के संकल्प पत्र में संबंधित विभागीय बिंदुओं की उपलब्धि, प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, बजट योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, जिलों में संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के संचालन, मदरसा शिक्षा एवं आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के ऋण वितरण एवं वसूली, कौशल विकास, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं एवं बाल विकास कार्यों की समीक्षा की गयी।

विशाल ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिए सभी अल्पसंख्यक समुदायों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाये। अल्पसंख्यकों के बेहतर कौशल विकास व रोज़गार पर ध्यान देने के साथ ही इस पर आधारित कार्ययोजना को ध्यान में रखकर मूर्त रूप दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिले के मदरसों की भौतिक व्यवस्थाओं, पीने का पानी, शौचालय, स्वच्छता, मदरसा के आधुनिकीकरण के कार्यों की प्रगति आदि के बारे में जानकारी ली।

विशाल ने आधुनिक शिक्षण ना देने वाले मदरसों को नोटिस दे कार्रवाई के आदेश दिये। उन्होंने कहा की बच्चों को दीनी तालीम के साथ आधुनिक एवं तकनीकी तालीम भी मिले जिससे तकनीकी युग की मुख्यधारा से पिछड़े नहीं।

शासन सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों एवं अन्य देशों में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजना एवं ढांचे का अध्ययन आवश्य करें ताकि प्रदेश में भी अल्पसंख्यक समाज को मजबूत किया जा सके। हम राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाये जाएँगे । उन्होंने अधिकारियों को नवाचारों पर अपडेट रहने को कहा।

विशाल ने संकल्प पत्र में संबंधित विभागीय बिंदुओं की उपलब्धि की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया की जैन चार्तुमास पर जैन समुदाय के साधु-साध्वियों के लिए माकूल व्यस्था की जाये। जिसके लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय बना सभी ज़रूरी संसाधनों का इंतज़ाम समय रहते किया जाये। उनके विहार, भ्रमण व चातुर्मास के दौरान जिले में ठहरने के लिए भूमि, भवन व सुरक्षित स्थान के आवंटन के लिए प्रस्ताव अविलंब आमंत्रित किए जाए।

विशाल ने मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों पर प्रकाश डालते हुए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय में समय पर उपस्थित होने व कार्यालय समय पश्चात् ही कार्यालय से प्रस्थान के निर्देश दिये साथ ही अनुशासनहीनता की शिकायत मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही विभाग की सभी डाक, फाइल व अन्य पत्राचार के आदान प्रदान को पूर्ण रूप से ई-फाइल द्वारा करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया की सभी कार्मिकों को ई-फाइल का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाना प्रस्तावित है।

हिन्दुस्थान समाचार/ संदीप/ईश्वर