बॉर्डर चेक पॉइन्ट्स पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर, 27 मार्च (हि.स.)। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के पांच पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और प्रमुख सचिव (गृह) की बैठक को संबोधित किया। बैठक में लोकसभा आम चुनाव-2024 को देखते हुए कानून-व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों के संबंध में चर्चा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए राजस्थान सहित सभी पड़ोसी राज्यों को समन्वय बनाकर संवेदनशीलता और सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि अवैध नकदी, अवैध शराब आदि के प्रवाह को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर दोतरफा निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए।

पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रदेशभर में पुलिस द्वारा प्रभावी रूप में निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर, कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर जिलेवार केन्द्रीय पुलिस बलों का आवंटन कर दिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था विशाल बंसल ने शराब और ड्रग्स के अवैध परिवहन एवं गैर जमानती भगौड़े अपराधियों सहित अन्य लंबित अंतरराज्यीय प्रकरणों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने अंतरराज्यीय चैक पोस्टों पर निगरानी बढ़ाने का भी आग्रह किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वीसी में निर्वाचन के दौरान धन-बल, अवैध शराब और मादक पदार्थों को रोकने के लिए प्रभावी कार्य-योजना बनाकर कार्य करने, बॉर्डर एरिया चेक पॉइन्ट्स पर सघन जाँच, सभी एजेंसियां को समन्वय से कार्य करने और आयोग के सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकने वाले मुद्दों की सूची बनाकर पुलिस एवं प्रवर्तन एजेंसियों को चाक-चौबंद कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग की राजस्थान के 223 चेक पॉइन्ट्स एवं पड़ोसी राज्यों के 174 चेक पॉइन्ट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जरूरी मामलों में सीआरपीसी, एनडीपीएस, एनएसए, राजपासा आदि में मामले दर्ज कर कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही असलाह की जब्ती का कार्य भी किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से होमगार्ड की उपलब्धता मांग के अनुसार सुनिश्चित करने के संबंध में समन्वय किया जा रहा है। राजस्थान के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सूखा दिवस को प्रभावी रूप से लागू करने, एवं मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित करने पर भी चर्चा की गयी।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन में मतदाताओं को प्रलोभन देने या किसी भी अन्य प्रकार से प्रभावित करने की आशंका को समाप्त करने के लिए अवैध नकदी, अवैध शराब, मादक पदार्थ, सोना-चांदी सहित बहुमूल्य धातुओं और फ्रीबीज के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है और रिकार्ड जब्ती की गई है।

गुप्ता ने कहा कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर सभी पुलिस चेकपोस्ट, आबकारी चेकपोस्ट और वन नाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाओं पर जहां अंतरराज्यीय आवागमन अधिक है, वहां फर्जी मतदान की आशंका को रोकने के लिए आगमन बिन्दुओं को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव राजस्थान ने पांचो राज्यों के मुख्य सचिव एवं डीजीपी द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया एवं इन राज्यों में चुनावों के दौरान राजस्थान से पूर्ण सहयोग देने को लेकर आश्वस्त किया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, शासन सचिव वित्त (राजस्व) डॉ. के के पाठक, आबकारी आयुक्त अंशदीप, संयुक्त सचिव गृह अपर्णा गुप्ता उपस्थित रहे। वहीं पुलिस विभाग से स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी अनिल टाक एवं स्टेट पुलिस नोडल एक्सपेंडिचर अंशुमान भौमिया उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/ इंदु/ईश्वर