जार व एनयूजेआई ने पत्रकार हितों का मांगपत्र घोषणा कमेटी के नेताओं को सौंपा

 


जयपुर, 01 नवंबर (हि.स.)। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) व नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया (एनयूजेआई) ने भाजपा और कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों को शामिल करवाने के लिए भाजपा और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और उन्हें मांगपत्र सौंपे।

एनयूजेआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विमलेश शर्मा, सदस्य राकेश शर्मा व संजय सैनी, जार के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा, महासचिव भाग सिंह, कोषाध्यक्ष लेशिष जैन ने भाजपा घोषणा कमेटी के सह संयोजक सांसद घनश्याम तिवाड़ी, कांग्रेस कमेटी के सह संयोजक सांसद नीरज डांगी को पत्रकारों के हितों से जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए ज्ञापन सौंपा। भाजपा व कांग्रेस घोषणा कमेटी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को ज्ञापन प्रेषित किया गया।

जार व एनयूजेआई प्रतिनिधियों ने उक्त नेताओं को पत्रकारों की प्रमुख मांगों पत्रकार आवास योजना, बुजुर्ग पत्रकार पेंशन योजना (सम्मान राशि) को स्थायी रूप से लागू करने, पत्रकार सुरक्षा कानून, लघु-मझौले समाचार पत्रों को मासिक विज्ञापन तय करने, मुद्रणालय मशीन के लिए रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराने, मध्यप्रदेश की तर्ज पर पत्रकारों के मकान निर्माण के लिए रियायती दर पर ऋण देने, मीडिया काउंसिल व नेशनल जर्नलिस्टस रजिस्टर के गठन, डिजिटल पॉलिसी के नियम सरल करने, पत्रकारों के अधिस्वीकरण के नियम सरल करने और समाचार पत्रों में अधिस्वीकरण पत्रकारों का कोटा बढ़ाने आदि मुद्दों की जानकारी दी। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का मुद्दा भी प्रमुख रूप से रखा गया। पत्रकारों के बच्चों के लिए आरटीई, जवाहर नवोदय विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में दो फीसदी कोटा आरक्षित करने, पत्रकारों के बच्चों के लिए लागू छात्रवृत्ति योजना की राशि जो अभी काफी कम है, इस राशि को संबंधित संस्थानों की फीस के बराबर करने की मांग भी रखी गई। मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों व गैर पत्रकार कर्मियों को कानून सम्मत वेतनमान और भत्ते मिलते रहे, इसके लिए श्रम विभाग के अधीन अलग से सेल की आवश्यकता जाहिर की गई।

इन सभी मुद्दों को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया गया। नेताओं ने पत्रकार हितों के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करके इन्हें घोषणा पत्र में शामिल करवाने का आश्वासन दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ सुनीता कौशल/ईश्वर